नयी दिल्ली : वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को देशभर में लागू करवाने में लगी मोदी सरकार को एक और सफलता मिली है. इस योजना को लागू करने को लेकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित 13 राज्यों ने हामी भर दी है, जिसके बाद योजना लागू करने से संबंधित कार्यों को शुरू कर दिया गया है. बता दें कि इससे पहले 20 राज्यों में यह योजना लागू की जा चुकी है.
केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर बताया कि 31 मार्च 2021 तक बाकी बचे राज्यों में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी जायेगी. सरकार इसको लेकर काम शुरू कर दी है.
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20 राज्यों में हुआ था लागू- केंद्र सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून को ट्वीट कर बताया था कि देश में आज से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जायेगी. सरकार के इस योजना से 20 राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 31 अगस्त तक हम इसमें तीन और राज्यों को जोड़ेंगे.
बता दें कि आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा था कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जिससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा. पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे. मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे. देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन का लाभ ले सकेंगे
वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है?– वन नेशन वन राशन कार्ड एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसमें देश के गरीबों को कहीं भी एक ही राशश कार्ड के जरिए अनाज मिल सकता है. इस योजना से प्रवासी मजदूरों को सबसे अधिक फायदा मिल सकता है. इस योजना के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है. देश में अभी तक सिर्फ 20 राज्यों ने इसके लिए सहमति दी है. माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी जल्द ही अपनी सहमति प्रदान कर सकता है.
ऐसे मिलेगा फायदा- इस योजना का लाभ लेने के लिए दो चीजों की सबसे अधिक जरूरत है. इसमें पहला है, राशन कार्ड और दूसरा, आधार कार्ड. राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराकर वैरिफिकेशन किया जायेगा और इसी आधार पर देश में किसी भी हिस्से में आप राशन ले सकते हैं. हर राशन की दुकान पर अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होगा, जिससे अनाज लेने वाले का वैरिफिकेशन किया जायेगा.
Posted By : Avinish Kumar Mishra
