बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से खाद्यान्न व नगद के रूप में बिहार के गरीबों को 11,744 करोड़ की मदद की गई है. जिनमें 5,719 करोड़ डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में भेजे गए हैं वहीं 6,024 करोड़ मूल्य के खाद्यान्न का भी वितरण किया गया है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद-कांग्रेस बताएं कि क्या उनके शासन काल में बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदाओं के समय भी बिहार के पीड़ितों को मदद की जाती थी? क्या लाखों पीड़ितों को बाढ़ खत्म होने के महीनों बाद तक कुछ किलो अनाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था?
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गरीबों को मदद करने वाली यह पहली सरकार :
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में यह पहली सरकार है जिसने 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को 3 महीने तक प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5-5 किलो यानी 15 किलो चावल दिया है. जिसका बाजार मूल्य 28 से 30 रु. प्रति किलो है. साथ ही 1.67 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 1-1 किलो यानी 3 किलो अरहर दाल जिसका बाजार मूल्य 120 रु. प्रति किलो हैं, का मुफ्त में वितरण किया है. उन्होंने कहा कि वितरित चावल और दाल की कुल कीमत करीब 6024 करोड़ रु.है.
केंद्र सरकार ने भी लाई योजना :
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार ने 86 लाख 40 हजार बिना राशनकार्ड वाले व प्रवासी श्रमिक बंधुओं को भी अगले दो महीने तक प्रति व्यक्ति 5-5 किलो की दर से 10 किलो अनाज देने का निर्णय लिया है। जिसका खर्च 325 करोड़ होगा. इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के प्रति परिवार को दो महीने तक एक-एक किलो यानी दो-दो किलो चना भी दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि गरीबों के एक परिवार में अगर 5-7 सदस्य हैं तो वे 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से एक-एक बोरा चावल मुफ्त में अपने घर ले जा रहे हैं.
विपक्षी दलों पर किया प्रहार :
वहीं विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने व केन्द्र की सरकार को बिना बात कोसते रहने वाले राजद-कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को अपने गिरेबान में झांक कर एक बार अपना कार्यकाल भी याद करना चाहिए.
