भागलपुर : भागलपुर-मुंगेर सीमा पर एनएच 80 स्थित मनी नदी पर घोरघट ब्रिज बना रही हरियाणा गुड़गांव की कार्य एजेंसी को डिबार कर लिया गया. उसका एग्रीमेंट रद्द करते हुए उनकी ओर से जमा सिक्यूरिटी डिपोजिट मनी 50 लाख रुपये भी जब्त कर लिया गया है. व्यवस्था यह की गयी है कि वह कंपनी आगे किसी भी टेंडर में भाग न ले सके और न ही उसे किसी बिल का भुगतान होगा. कार्य की उपलब्धता के आधार पर बिल अटका है. दरअसल, ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर एनएच विभाग और कार्य एजेंसी के बीच कई सालों से खींचतान चल रही थी. आखिरकार कार्य एजेंसी को डिबार कर दिया गया. बता दें कि घोरघट पुल का निर्माण कार्य पिछले साल से ही बंद है. मई 2012 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. सीएनसी कंपनी को अक्तूबर 2013 में काम पूरा करना था.
लंबे समय तक एप्रोच पथ का काम जमीन नहीं मिल पाने से बाधित रहा. बाद में भागलपुर जिला के क्षेत्र में तो जमीन मिल गयी, लेकिन मुंगेर क्षेत्र में अब तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी है. बरसात और बाढ़ के कारण भी काम बंद करना पड़ा. नये सिरे से होगा पुल का बचा काम, खर्च होंगे सात करोड़कार्य एजेंसी को डिबार करने के साथ वर्क भी रिसाइन कर दिया गया है. अब इस पुल का बचा हुआ काम नये सिरे से होगा. इस पर खर्च सात करोड़ के करीब आयेगा. राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर ने स्टिमेट बना लिया है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नयी दिल्ली को स्वीकृति के लिए भेज भी दिया है.
एस्टिमेट की स्वीकृति के बाद इसका टेंडर होगा. अब सर्विस रोड समेत बनेगा पुल:ठेकेदार से काम छीनने के बाद पुल के बचे हुए काम को कराने के साथ विभाग सर्विस रोड भी बनायेगा. विभाग ने जो एस्टिमेट बनाकर मिनिस्ट्री को भेजा है, उसमें ग्रामीणों की मांग पर सर्विस रोड को शामिल किया है. अधिग्रहित जमीन के ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया शुरू, 93 लाख बंटेगा मुआवजा :मुंगेर की ओर घोरघट ब्रिज के लिए अधिग्रहित जमीन के ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
विभागीय अधिकारी के अनुसार भूस्वामियों के बीच 93 लाख रुपये के करीब मुआवाजा राशि बंटेगी. जमीन अधिग्रहण की थ्री-डी प्रक्रिया पूरी हो गयी है. इस प्रक्रिया के तहत भूस्वामियों की निजी जमीन सरकारी हो गयी है. अगली प्रक्रिया थी-जी अपनायी जा रही है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया है और इसको अपनायी जा रही है. कोट घोरघट ब्रिज बना रही एजेंसी को डिबार कर दिया गया है. एकरारनामा रद्द करते हुए एजेंसी की सिक्यूरिटी डिपोजिट मनी भी जब्त कर ली गयी है. वर्क रिसाइन करते हुए पुल का बचा हुआ काम काम नये सिरे से एस्टिमेट बना कर स्वीकृति के लिए मिनिस्ट्री भेजा है. इसमें सर्विस रोड को भी शामिल किया गया है. स्वीकृति मिलने के साथ टेंडर कर पुल का काम शुरू करा दिया जायेगा.
राजकुमार, कार्यपालक अभियंताराष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर
