रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन पर 17 मई को केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, राज्य सरकार उसी के अनुरूप चलेगी. कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन झारखंड सरकार को केंद्र के निर्णय का इंतजार है. उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा अलग-अलग निर्णय लेना उचित नहीं है. जो निर्णय केंद्र का होगा, वही मान्य है. जहां तक छूट की बात है, तो इस पर अधिकारी काम कर रहे हैं कि क्या और कैसे छूट दिया जाये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कांफ्रसिंग के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
प्रधानमंत्री ने 17 मई के बाद लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या-क्या रियायतें दी जानी चाहिए, इसे लेकर सभी राज्यों से 15 मई के पहले रोड मैप तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है. राज्यों से यह भी कहा कि लॉकडाउन को लेकर अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप रेड जोन, ऑरेंज जॉन या ग्रीन जोन में तब्दील कर छूट का लेकर निर्णय ले सकती है. ट्रेनें चलाने के लिए मुख्यमंत्री ने जताया आभार इसके पूर्व वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के प्रयास को तेज करने का आग्रह किया.
उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाये जाने पर पीएम का आभार जताते हुए कहा कि सात लाख मजदूर अब भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं. उनके आने की समुचित व्यवस्था हो, ताकि औरंगाबाद जैसी दुर्घटना मजदूरों के साथ न हो. सीएम ने झारखंड में होनेवाले सात लाख के करीब रिवर्स माइग्रेशन के मद्देनजर अगले एक साल के लिए मनरेगा मजदूरी में 50 प्रतिशत की वृद्धि का अनुरोध किया. उन्होंने मनरेगा में वर्तमान वेतन भुगतान मानदंडों को शिथिल करने और मनरेगा श्रमिकों के दैनिक भुगतान को दैनिक आधार पर सुनिश्चित करने की मांग रखी. मनरेगा मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने की अनुमति देंमुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा श्रम बजट प्रति व्यक्ति प्रति दिन में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुरोध किया. कहा कि मनरेगा में निहित प्रावधानों के तहत काम नहीं देने की स्थिति में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है. इसलिए उन्होंने पीएम से अनुरोध किया वे मनरेगा परियोजना के केंद्रीय हिस्सा में से मनरेगा मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने की अनुमति दें.
जीएसटी का भुगतान जल्द से जल्द करेंसीएम ने राज्य की गिरती हुई राजस्व और राजकोषीय स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जीएसटी का भुगतान जल्द करें. राज्य सरकार को खनन पर विशेष सेस या कर लगाने का अधिकार दें. राज्य सरकार जो भारत सरकार से कर्ज लेती है उसमें कर्ज और सूद की अदायगी में एक साल का मोहलत देने का अनुरोध किया है. सीएम ने कहा कि देश और राज्य की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए राज्यों को भी कर लगाने का अधिकार देने की मांग रखी गयी है. इस समय पूरी निर्भरता केंद्र सरकार पर है. इसलिए टैक्स व्यवस्था में संशोधन होना चाहिए ताकि राज्य भी कर लगा सके.
पहले ही कहा था, प्रवासी आयेंगे तो केस बढ़ेंगेसीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा है कि मौजूदा संक्रमण के दौर में लोगों की जान बचें यह प्राथमिकता तो हो ही पर जीने और रोजगार के लिए क्या किया जा सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है. सीएम ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि प्रवासी आयेंगे तो केस बढ़ेंगे. केस बढ़ भी रहे हैं. पर रिकवरी रेट 50 प्रतिशत है. यही स्थिति रही तो जल्द ही हम कोरोना पर नियंत्रण पा लेंगे. झारखंड मंत्रालय सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन कुलकर्णी, एडीजी पीआरके नायडू, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी तिवारी व अन्य उपस्थित थे.
इधर, पदाधिकारियों की बैठक में लॉकडाउन पर मंथन रांची. लॉकडाउन की समीक्षा के लिए स्टेट लेबल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई. इसमें केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन-3 में दी गयी छूट को राज्य में लागू करने को लेकर मंथन की गयी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त सचिव, गृह सचिव, खाद्य आपूर्ति सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, परिवहन सचिव और शिक्षा सचिव शामिल हुए. सूत्र बताते हैं कि बैठक में कुछ पाबंंदियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन-3 में दी गयी छूट राज्य में भी लागू करने पर सहमति बनी है. कमेटी ने अपनी अनुशंसा मुख्यमंत्री को सौंप दी है. मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा. राज्य में कोविड-19 संक्रमण के आधार पर बांटे गये ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के हिसाब से लॉकडाउन में छूट मिल सकती है. वहीं, कैंटोनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं दी जायेगी. सूत्र यह भी बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों से पाबंदी हटाये जाने की उम्मीद कम है.
