जब भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को डिजिटल इंडिया में बदलने के अपने सपने के बारे में बात की, तो शायद ही किसी को पता था कि डिजिटल प्रक्रिया को अपनाना पूरी दुनिया के लिए समय की जरूरत बन जाएगा. जीवन की डिजिटल तरीके पर निर्भरता हमारी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र तरीका है. जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची के हेड ऑफ प्रोग्राम एंड एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोग्राम ऑफ मार्केटिंग डॉ पिनाकी घोष इस बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं. आइए जानते हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से कितना बदलाव आने वाला है…
आज COVID 19 के साथ दुनिया भर में लगभग 3.5 मिलियन लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और लगभग 250 हज़ार लोग मारे गए हैं. चुनौती यह है कि इस COVID 19 का खतरा और आवश्यक गतिविधियों को साथ-साथ कैसे प्रबंधित किया जाए.
शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है. इस संकट के दौरान पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने की चुनौती है और साथ ही साथ बीमारी के प्रसार को भी कम करना है. दुनिया भर में विभिन्न देशों ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का पालन किया और इस तरह से शिक्षा समुदाय के लिए जोखिम को कम किया.
हालाँकि शिक्षा की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए देशों ने उन पद्धतियों का पालन किया जो उनके बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी पैठ का समर्थन करते थे. विकसित देश शिक्षण और सीखने की नई प्रणालियों को पेश करने में सक्षम थे, जिनमें प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का समर्थन था. कम विकसित देशों ने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी समर्थन दोनों के मामले में संघर्ष जारी रखा ताकि निरंतर शिक्षा प्रदान की जा सके इस महामारी से प्रभावित होने वाले 70% देशों में से कुछ ही देश ऐसे हैं जो वैकल्पिक प्रणाली खोजने की क्षमता दिखाया है.
भारत में, स्थायी समाधान खोजने के लिए पूरी शिक्षा प्रणाली का संघर्ष रहा है. स्कूल प्रणाली की अपनी समस्याएं हैं. सरकार द्वारा संचालित स्कूल जिनमें भारत के अधिकांश हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी का अभाव है, वे अभी भी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थिर तरीके खोज रहे हैं. कुछ सरकारी स्कूल समाचार चैनलों जैसे टीवी चैनलों पर सीखने की सामग्री प्रदान कर रहे हैं. कुछ अभी भी राज्य में संचालित सरकारी स्कूलों के लिए प्रस्ताव राज्य में हैं. निजी स्कूल जो शिक्षा प्रणालियों के मामले में कई सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं, ज़ूम, व्हाट्सएप और साथ ही कुछ ऑनलाइन शिक्षण ऐप जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के साथ प्रयोग कर रहे हैं. लर्निंग ऐप्स के साथ बिक्री करने वाली कई कंपनियां मशरुम कर चुकी हैं और ऐसे समाधानों का वादा कर रही हैं जो स्कूलों को इसके लिए मजबूर कर रहे हैं। ये शिक्षक और छात्रों के जीवन को आसान बनाने का वादा कर रहे हैं. Youtube और MOOC आधारित प्लेटफॉर्म, NPTEL भी काम आ रहे हैं. उच्च शिक्षा के परिदृश्य में भी ऑनलाइन क्लासरूम, एमओओसी, यूट्यूब और अन्य ऐप-आधारित टूल निरंतर सीखने और मूल्य संवर्धन के उद्देश्य के लिए मदद कर रहे हैं.
शिक्षा समुदाय ने बहुत कम ही शिक्षार्थी और शिक्षक की स्थिति को समझने की कोशिश की है. पढ़ाने और सीखने के इस रूप में नेट पर कक्षाएं लेने की नई मांगों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. प्रत्येक छात्र के पास इसे जल्दी से अनुकूलित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. यह एक जूनियर कक्षा के छात्र से कॉलेज जाने वाले छात्र तक उम्मीद किया जा रहा है. अधिकांश छात्र इस तकनीक आधारित शिक्षा से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. सवाल यह है कि क्या घर पर उपलब्ध सीखने का माहौल इस नए शिक्षण के लिए अनुकूल होगा। सवाल यह है कि क्या इस नए सीखने और सिखाने का तरीका है, शिक्षा समुदाय के लिए “अगला सामान्य” है.
यह कहा जा रहा है कि भविष्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुलभ डिजिटल कक्षाओं में निहित है. क्या भारत जैसे देश में यह यथार्थवादी हो सकता है? यहाँ भारतीय स्कूल प्रणाली में कई शिक्षक महिलाएँ हैं और उन्हें अपने घरों, अपने बच्चों, अपने परिवारों के प्रबंधन का अतिरिक्त कार्यभार भी उठाना पड़ता है और शिक्षण के इस नए रूप को अपनाना भी पड़ता है. उनमें से ज्यादातर वैसे घरों में रहते हैं जो इस रूप के शिक्षण को अंजाम देने के लिए अनुकूल नहीं होंगे. इसे सुचारू बनाने के लिए तकनीक का समर्थन भी पर्याप्त नहीं है. साथ ही छात्र को नए रूप में सीखने के लिए एक उचित वर्चुअल कक्षा सेटिंग की आवश्यकता होगी. होम सेटिंग्स से वर्तमान अध्ययन छात्र और अभिभावक दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान संकट में अपनाया गया डिजिटल तरीके से शिक्षा को बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन करने की समस्याओं दिख रहा है। व्यापक रूप से अपनाई गई डिजिटल शिक्षा को बनाने के लिए स्कूलों के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी समर्थन के बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है.
कॉलेज और उच्च शिक्षा परिदृश्य में, शिक्षण स्टाफ को भी तकनीक आधारित शिक्षण की नई मांगों के साथ समायोजित करने में मुश्किल हो रही है. कई पारंपरिक विश्वविद्यालयों के पास नए सिस्टम में बदलाव के लिए जाने के लिए उचित बुनियादी ढांचा नहीं है. उनमें से ज्यादातर हाइब्रिड सिस्टम के लिए भी तैयार नहीं हैं. भारतीय विश्वविद्यालयों में अधिकांश संकायों को “चाक एंड टॉक” पद्धति की परंपरा में प्रशिक्षित किया जाता है. इसलिए, हालांकि सरकार ऑनलाइन कक्षाओं और अन्य डिजिटल माध्यमों के विचार को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी इसे लागू करना मुश्किल है. शिक्षा के डिजिटल रूप का व्यापक उपयोग केवल IITs, NITs, IIM और अन्य शीर्ष क्रम के प्रतिष्ठित संस्थानों में देखा जा रहा है.
इसलिए सवाल यह है कि क्या हम भविष्य के शिक्षा के एक बहुत ही व्यावहारिक भारतीय मॉडल को देख रहे हैं या हम एक गैर-संदर्भ देश के कुछ मॉडल पर काम कर रहे हैं.
(यह लेख डॉ पिनाकी घोष के निजी विचार हैं. वह Xavier Institute of Social Service, Ranchi में Programme of Marketing के Head of Programme and Associate Professor हैं.)
