देश भर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है. शिक्षा और पठन पाठन का काम पूरी तरह से बंद है. कई विद्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से पछाई करवाई जा रही है. सामान्य दिनों में इस वक्त गर्मी की छुट्टियां शुरु हो जाती हैं. लॉकडाउन के कारण इस बार पढाई संबंधी और परीक्षा संबंधी कई फैसले लिए गए हैं. खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को 11 मई से 30 जून तक अपनी सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त छात्रों की गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की.
शिक्षा निदेशालय ने एक बयान के मुताबिक सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक छात्रों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाएगा.COVID19 के प्रकोप के कारण छात्रों को स्कूलों के लिए नहीं बुलाया जाएगा. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने गर्मी की छुट्टी में छात्रों को उनके रचनात्मक गुणों के अनुसार उन्हें कुछ नया सीखने की सलाह दी है.
शिक्षा निदेशालय ने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संबंधित स्कूलों के सभी छात्रों को एसएमएस / टेलीफोन / व्हाट्सएप के माध्यम से उपरोक्त निर्णय के बारे में विधिवत सूचित करें.
चल रहे लॉकडाउन के कारण, स्कूलों में शिक्षण और शिक्षण गतिविधियों को 23 मार्च से स्कूलों में निलंबित कर दिया गया है. एनसीटी दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार, लॉकडाउन को 17 मई तक और बढ़ा दिया गया है.
कल ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा के शेष विषयों को रखने की सभी अटकलों को समाप्त करते हुए कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के छात्रों को छोड़कर, देश भर में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि क्योंकि शैक्षणिक कार्यक्रम देर से शुरू होगा इसलिए मंत्रालय ने केंद्रीय, राज्य बोर्ड से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम को कम करने के लिए कहा है.
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बीते बुधवार को विश्वविद्यालयों से कहा कि नए छात्रों के लिए सितंबर से तथा पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त से शैक्षिक सत्र शुरू किया जा सकता है. फिलहाल देश भर में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन होने के कारण कॉलेजों में कक्षाएं एवं परीक्षाएं स्थगित हैं. लंबित परीक्षाओं के बारे में, आयोग ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय प्रक्रिया को कम समय में पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत तरीके और परीक्षा के तरीके अपना सकते हैं.
