पटना : लॉकडाउन में बिहार के वकीलों की परेशानियों को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिहार के वकीलों की मदद को एक करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया है. बीसीसीआइ के चेयरमैन मनन मिश्र ने कहा कि अगर लॉकडाउन लंबे समय तक जारी रहा और वकीलों की सहायता राशि के लिए और जरूरत होगी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फिक्सड डिपॉजिट भी तोड़ा जा सकता है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में भी अपने सीमित साधन से बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिहार के वकीलों को हर संभव मदद करने का प्रयास करेगा. क्योंकि, यह वकीलों की अपनी संस्था है.
मालूम हो कि हाल ही में बिहार स्टेट बार काउंसिल ने भी इस लॉकडाउन में राज्य के जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए दो करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया है. चेयरमैन ने कुल तीन करोड़ रुपये को जरूरतमंद वकीलों को वितरित किये जाने के लिए बार काउंसिल के सदस्यों व अधिवक्ता संघों से एक प्रणाली विकसित करने को कहा. उस प्रणाली के तहत प्रत्येक जरूरतमंद वकील को 20 हजार रुपये व प्रत्येक जरूरतमंद मुंशी को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद हो सकेगी. इसके अलावा बार काउंसिल के अध्यक्ष ने बिहार के तमाम वकीलों को अपने-अपने जिलाधिकारी व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व सांसद के जरिये राज्य के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को सहयतार्थ पत्र लिखने की भी अपील की है.
