रांची : लॉकडाउन में भारत सरकार ने फैक्ट्रियों और ईंट भट्ठों समेत औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू कराने का निर्देश दिया है. केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार ने भी औद्योगिक इकाइयों में उत्पाद शुरू करने की सहमति दी है. लेकिन, स्थानीय प्रशासन औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों, कर्मचारियों या मजदूरों को इसक लिए जरूरी पास नहीं दे रहा है. इससे फैक्ट्रियों में काम शुरू नहीं हो पा रहा है. दरअसल प्रशासन द्वारा पास निर्गत करने की प्रक्रिया काफी जटिल कर दी गयी है.
औद्योगिक इकाइयों या फक्ट्रियों के संचालकों को स्थानीय थाने और अंचल अधिकारी की अनुशंसा पर ही पास देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इस नियम या शर्त का पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उद्योग संचालक समाहरणालय के चक्कर लगा कर परेशान हैं. वहां भी उन्हें उचित जानकारी नहीं मिल रही है. इस कारण कई फैक्ट्री और ईंट भट्ठों के संचालक पूरी तैयारी के बावजूद उत्पाद शुरू नहीं कर पा रहे है.
पास नहीं मिलने से ओरमांझी स्थित मेरा ईंट भट्ठा शुरू नहीं हो पा रहा है. मैं तीन दिनों से डीसी ऑफिस दौड़ रहा हूं. न पास बन रहा है ना ही कोई जानकारी मिल रही है. बिना काम लिए मजदूरों पर लगातार हो रहे खर्च से बड़ा नुकसान हो रहा है. सुप्रकाश दत्ता
अभी 15 से 20 प्रतिशत वर्क फोर्स से ही काम हो रहा है. प्रशासन,आस-पास के लोगों को भी बिना पास के फैक्ट्री आने से रोक रहा है. ऐसी परिस्थिति में काम करना मुश्किल है. यह हमारे लिए बड़ा आर्थिक संकट हो सकता है. मयंक मुरारी, पीआर हेड, उषा मार्टिन
