पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर चलाये जा रहे डोर-टू-डोर कैंपेन में एईएस और जेई के संबंध में भी जानकारी लें. जेई का पूर्ण टीकाकरण करायें. उन्होंने निर्देश दिया कि आशा और आंगनबाड़ी कर्मी घर-घर जाकर लोगों को यह जरूर बतायें कि एईएस के लक्ष्ण दिखने पर बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जायें. बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है. बच्चों के माता-पिता को बतायें कि बच्चों को रात में सोने से पहले खाना जरूर खिलाना है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग और संबंधित जिलों के डीएम के साथ एईएस और जेई की रोकथाम को लेकर किये जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एएनएम, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदीयां, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविका आपस में टीम बनाकर घर-घर जाकर अभिभावकों को इस बीमारी के संबंध में जानकारी दें और उन्हें सचेत करें. सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर एईएस और जेई की रोकथाम के लिए काम करें.
सीएम नीतीश ने कहा कि मुजफ्फरपुर में पीआइसीयू जल्द शुरू हो. संबंधित जिलों में पैडियाट्रिक वार्ड में पूरी तैयारी रखी जाये. वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिस लैब की सुविधा एसकेएमसीएच के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी स्थापित की जाये. अस्पतालों में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी चौबीस घंटे मौजूद रहें. अस्पतालों में पूरी साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं पर विशेष निगरानी रखी जाये. एसओपी के अनुसार सारी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए.
नीतीश कुमार ने कहा कि वाहनों की गांव वार टैगिंग करें तथा अस्पताल पहुंचने पर उनके तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जाये. ताकि एईएस और जेई पीड़ित मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में समस्या नहीं हो. सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग एईएस से ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर के पांच प्रखंडों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को 200 ग्राम दूध पाउडर उपलब्ध करायें. बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए न्यूट्रिशनल सोपर्ट डायट उपलब्ध कराये जायें. मुजफ्फरपुर के इन पांच प्रखंडों की 303 आंगनबाड़ी केंद्र किराये पर चल रही हैं. इनके लिए जल्द भवन निर्माण कराया जाये.
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी से सटे जिलों में विशेषकर एईएस के मामले ज्यादा पाये जाते हैं. मुजफ्फरपुर में 60 प्रतिशत एईएस और शेष 40 प्रतिशत एईएस के केस अन्य 16 जिलों में मिलते हैं. गया के आसपास के जिलों में जेई के मामले आते हैं. उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक एसकेएमसीएच में 65 बेड का एईएस वार्ड तैयार हो जायेगा. 100 बेड का अलग से बनने वाला पीकू में करीब 70 बेड इस महीने के अंत तक पूर्ण होने की स्थिति में है.
राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि आठ जिलों पीएमसीएच, एसकेएमसीएच (मुजफ्फरपुर), एएनएमसीएच (गया), डीएमसीएच (दरभंगा), एसएच अस्पताल (हाजीपुर), एसडीएएच (रजौली, नवादा) और मोतिहारी में पीकू का निर्माण पूरा हो चुका है. शेष सात जिलों में पीकू का निर्माण कराया जा रहा है. समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 1896 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार के अलावा दूध का पैकेट भी वितरित किया जा रहा है.
जीविका के कार्यपालक निदेशक बाला मुरुगन डी ने बताया कि 7082 परिवारों को जीविका से जोड़ दिया गया है. 2587 परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिया जा रहा है. खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि एईएस प्रभावित मुजफ्फरपुर जिले के पांच प्रखंडों में 29 हजार 360 परिवार चिन्हित किेये गये हैं. 15 हजार 85 परिवारों के राशन कार्ड के संबंध में सर्वे कराया गया, जिनमें से 8700 को नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है. शेष का राशन कार्ड पहले से मौजूद है. 14 हजार 275 राशन कार्ड के लिए आवेदन आये हैं, उनमें से 11 हजार 468 परिवारों को नया राशन कार्ड जारी किया गया है.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि 14 मार्च से 3 मई तक मध्याह्न भोजन के समतुल्य राशि एक करोड़ 15 लाख बच्चों के खाते में 218 करोड़ 51 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिये गये हैं. जबकि इसी अवधि में 160 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया में है. मुजफ्फरपुर जिले के पांच प्रखंडों में भी लॉकडाउन के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों या अभिभावकों के खाते में राशि ट्रांसफर किये जा चुके हैं. पीएचईडी सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 261 वार्डों में 244 वार्डों में पाइपलाइन वाटर का काम पूरा कर लिया गया है. 17 वर्डों में काम जल्द पूरा होने की स्थिति में हैं.
इस बैठक में मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा और नालंदा के डीएम ने एईएस और जेई की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी.
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