नयी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलायी है. इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है. इस बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों से जानकारी मांगी की देशभर में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है.
सरकार यह कोशिश कर रही है कि जिंदगी वापस पटरी पर लौटे. इस बैठक में कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं. कुछ जरुरी सेवाओं को पहले ही शुरू करने का फैसला लिया जा चुका है.
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इस छूट में खासकर कुछ ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही पानी की सप्लाई, साफ-सफाई, बिजली, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी ऋण समितियों को काम करने की आजादी देने की बात कही गयी है. इस फैसले में पहले ही सचेत किया गया है कि अगर सोशल डिस्टेसिंग और बाकि नियमों का पालन नहीं किया गया तो यह फैसला वापस लिया जा सकता है.
गृहमंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के तहत ही राज्य काम कर रहे हैं. लॉकडाउन के पालन के लिए राज्य से केंद्र लगातार संपर्क में रहता है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश भेजे गये हैं.
इस निर्देश में सभी जरूरी बातों का जिक्र है जिसके जरिये कोरोना वायरस पर लगाम लगाया जा सकता. गृहमंत्रालय भी इस बात का ध्यान रख रहा है कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो. मकान बनाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़कर जंगल के अन्य पेड़ों, वनोत्पाद के संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से तीन मई तक की छूट दी गई है.
इस बैठक में गृहमंत्री ने उन राज्यों पर भी चर्चा की जहां वायरस कम है या कम मामले हैं. अधिकारियों ने गृहमंत्री को यह भी जानकारी दी है कि इस स्थिति में कैसे बेहतर परिणाम हासिल किये जा रहे हैं और आगे की रणनीति क्या हो सकती है.
