बलिया : बैंकों में भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंस का पालन हो, इसके लिए अब विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के गांव में धन निकासी की व्यवस्था की जा रही है. डाकघर विभाग द्वारा जिले में 423 माइक्रो एटीएम के माध्यम से यह निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। और हां, एक बार में 10 हजार की सीमा तक ही निकासी की जा सकेगी. बेहतर ढंग से इसका संचालन हो इसके लिए डाकघर अधीक्षक, डीपीआरओ और एलडीएम को जिम्मेदारी दी गई है. दरअसल, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में धन भेजे जा रहे हैं. जाहिर सी बात है लोग पैसे निकालने के लिए बैंक शाखाओं में जाएंगे और भीड़ बढ़ेगी.
आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) के माध्यम से हर घर जाकर लाभार्थियों को सेवा देने को लेकर विकास भवन में एक बैठक हुई. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं डाकघर अधीक्षक के माध्यम से जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में कार्यरत 423 पोस्टमैन, जिनके माध्यम से आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम का संचालन किया जाता है, उनकी सूची डीपीआरओ को उपलब्ध कराई जाएगी. सूची के आधार पर ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर एक जगह चिन्हित करते हुए सचिव, लेखपाल व अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी लाभार्थियों को इसकी जानकारी दी जाएगी.
वहीं पर लाभार्थी अपने खाते से आधार का उपयोग कर धनराशि निकाल सकेंगे. निकासी स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हैंडवास व सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि उपायुक्त श्रम रोजगार द्वारा मनरेगा के सक्रिय जॉबकार्ड धारकों की सूची तथा श्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा सभी नगरीय निकाय के ईओ अपने लाभार्थियों की सूची डाकघर अधीक्षक को देंगे. जिलाधिकारी ने विशेष जोर देकर कहा है कि इस संबंध में कोई बिचौलियागिरि की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए.
माइक्रो एटीएम ऑपरेटर या वेंडर द्वारा लाभार्थी के खाते से निकाली गई पूरी रकम लाभार्थी के हाथ में ही दी जाए. इस बात का भी ध्यान रहे कि हर बार लाभार्थी का अंगूठा लगवाने के बाद मशीन को सैनिटाइज किया जाए. जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिया है कि डाक अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई डाकियों की सूची के अनुसार एडीओ पंचायत के माध्यम से गांव में जगह चिन्हित करने और डाकिया, सचिव एवं प्रधान के साथ समन्वय बनाकर लाभार्थियों के घर-घर जाकर धनराशि देना सुनिश्चित कराएं.
इन लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गईसीडीओ बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 82 हजार 366 सक्रिय जॉब कार्डधारक, 13 हजार 511 भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक, 3 हजार 976 नगरीय क्षेत्र में श्रमिक या ठेले खोमचे वाले, 2 लाख 83 हजार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी और 6 लाख 15 हजार 79 जनधन खाता धारको में महिला खाताधारकों को धनराशि भेजी गई है. इसके अलावा 15 हजार से अधिक पेंशनधारकों के खाते में भी पेंशन भेजी गई है. अब पैसे निकालने के लिए बैंकों ने भीड़ होना स्वाभाविक है. इसी भीड़ को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई है………….
.राजस्व व चकबंदी कोर्ट के मुकदमों की तिथि ऑटोमेटिक लगीबलिया: लाकडाउन को देखते हुए राजस्व न्यायालयों और चकबंदी न्यायालय में 17 अप्रैल से 4 मई के बीच के सभी मुकदमों की अग्रिम तिथि 13 मई से 30 मई तक कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि 17 अप्रैल को जिनकी सुनवाई की तिथि थी, अब वह 13 मई को कर दी गई है। इसी तरह 18 अप्रैल की डेट 14 मई को, 20 अप्रैल की तिथि 15 मई को, 21 अप्रैल की तिथि 16 मई को, 22 अप्रैल की तिथि 18 मई को, 23 अप्रैल की तिथि 19 मई को, 24 अप्रैल की तिथि 20 मई को, 25 अप्रैल की तिथि 21 मई को, 27 अप्रैल की तिथि 22 मई को, 28 अप्रैल की तिथि 23 मई को, 29 अप्रैल की तिथि 26 मई को, 30 अप्रैल की तिथि 27 मई को, 1 मई की तिथि 28 मई को, 2 मई की तिथि 29 मई को और 4 मई की डेट 30 मई को कर दी गई है. उन्होंने सभी राजस्व और चकबंदी न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर इसे चस्पा करने को कहा है. बताया कि 4 मई तक संविधान दिवस थाना दिवस और जनसुनवाई का कार्य भी स्थगित कर दिया गया है
