देश में कोरोनावायरस तेजी से पैर पसार रहा है. भारत में इस घातक संक्रमण से अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना संक्रमण के 9152 मामले सामने आए हैं. 14 अप्रैल को समाप्त हो रहे लॉकडाउन पर आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण का एलान कर सकते हैं. अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भी अहम घोषणाएं हो सकती हैं. इसमें उद्योगों व सड़क परियोजनाओं समेत कोरोना मुक्त जिलों को शर्तों के साथ राहत दी जा सकती है. कोरोना संक्रमण को तीसरे चरण में पहुंचने से रोकने के लिए केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान देशभर में हॉटस्पॉट की पहचान करने में जुटी है. इन इलाकों को सील कर उनमें अधिकतम टेस्टिंग की जाएगी.
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दरअसल वायरस को तेजी से फैलने से रोकने के लिए अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा अहम है और केंद्र एवं राज्य सरकारें पूरी सख्ती से काम करेंगी. पीएम मोदी के साथ शनिवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर आम सहमति बन चुकी है. कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इसे बढ़ा भी दिया है. केंद्र सरकार भी जल्द ही अप्रैल के पूरे महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. इस दौरान जरूरी कामकाज के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के साथ अत्यावश्यक कामकाज भी जारी रखा जा सके
सोमवार से केंद्र सरकार खुद मंत्रालयों में अपने कामकाज पर लौटेगी. साथ ही, विभिन्न आवश्यक सेवाओं को भी पूरा एहतियात बरतते हुए शुरू किया जाएगा. बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की चार घंटे की मैराथन बैठक में चाहे लॉकडाउन दो हफ्ते बढ़ाने पर सहमति बनी हो, लेकिन यह भी आम राय है कि इसे धीरे-धीरे हटाया जाए. पीएम ने ‘जान भी, जहान भी’ की बात कहकर साफ कर दिया है कि वे कोरोना से लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था को भी बचाना चाह रहे हैं.
अब चरणबद्ध ढंग से एक-एक कर कदम बढ़ाया जाएगा. आपको ये पता है कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन. ऐसा माना जा रहा है कि अब देश में लॉकडाउन 2.0 होने वाला है. जो 14 अप्रैल की रात से 30 अप्रैल तक हो सकता है. इसका क्या स्वरूप होगा. किन-किन राज्यों में किस तरह से लॉकडाउन लागू किया जाएगा. इसे लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं.
भारत सरकार उद्योग, निर्माण और कृषि से जुड़े कई सेक्टर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कामकाज शुरू करने का फैसला कर सकती है. इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से भागीदार पक्षों के सुझाव पर अनुशंसा गृह मंत्रालय को भेजी गई है. लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के बाद जान के साथ जहान की धारणा संग विभिन्न जरूरी सेक्टर में सीमित क्षमता के साथ काम की इजाजत दिए जाने के संकेत हैं. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव की ओर से गृहसचिव को लिखे गए पत्र में छूट के लिए विभिन्न सेक्टर की सूची भेजी गई है.
राज्य संक्रमण के आधार पर तीन जोन रेड, ऑरेंज व ग्रीन तय करेंगे.
डीएम-एसपी अधिक जवाबदेह होंगे. श्रमिकों के पलायन जैसे हालात पर सीधे जिम्मेदार होंगे.
बैंक-एटीएम समेत पहले से तय आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी.
लॉकडाउन व सामाजिक दूरी के लिए सख्ती जारी रहेगी
क्लस्टर कंटेंमेंट से हॉटस्पॉट्स पर संक्रमण रहित होंगे.
