पटना : देश में 21 दिनों के लॉकडाउन मेें सूबे के सीमावर्ती इलाकों में फंसे बिहार के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार की शाम को बैठक कर मुख्य सचिव को कई निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्य सचिव को बिहार की सीमाओं एवं नेपाल की सीमा पर ‘आपदा सीमा राहत शिविर’ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
‘आपदा सीमा राहत शिविर’ में आपदा राहत केंद्रों की तरह ही दूसरे राज्यों से आनेवाले बिहार के लोगों अथवा अन्य राज्यों के फंसे लोगों को भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इस व्यवस्था की समीक्षा एवं अनुश्रवण मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के कारण लोगों के लॉकडाउन में फंसे होने की स्थिति को आपदा मान रही है. एेसेे लोगों की मदद उसी तरह की जायेगी, जैसी मदद अन्य आपदा पीड़ितों के लिए की जाती है.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों यथा- पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरगांबाद, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, छपरा, सीवान एवं गोपालगंज के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कोरोना उन्मूलन कोष में सात करोड़ रुपये दिये हैं. नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य के तौर पर कोविड–19 के संबंध में इस राशि के व्यय करने की अनुशंसा की है.
मालूम हो कि कोरोना महामारी से बचाव एवं राहत कार्य के लिए कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है. इससे कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद मिलेगी.
