चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट ने बीसीसीआई और स्वास्थ्य मंत्रालन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न कोरोना के कारण आईपीएल मैच पर रोक लगाया जाये? कोर्ट ने यह नोटिस जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान जारी की. अधिवक्ता जी एलेक्स बेनजिगर की याचिका पर न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने बीसीसीआई और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 23 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और साथ ही मामले को स्थगित कर दिया.
याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 29 मार्च से 24 मई तक होने जा रहे आईपीएल मैचों के संचालन की अनुमति बीसीसीआई को नहीं दे. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने पहले इस बारे में अधिकारियों से अनुरोध किया था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया.
15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ी नहीं आ पायेंगे- कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए सरकार की वीजा पाबंदियों के कारण कोई भी विदेशी खिलाड़ी इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए 15 अप्रैल तक उपलब्ध नहीं होगा. बीसीसीआई सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी जिससे टूर्नामेंट के भविष्य पर संशय के बादल छा गये हैं.
महाराष्ट्र में कैबिनेट फैसला- महाराष्ट्र में आईपीएल होगा या नहीं यह फैसला राज्य सरकार करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलायी है. राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार आईपीएल पर रोक लगा सकती है.
अब तक 73 केस- भारत में अब तक कोरोना के 73 केस पाये गये हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि सरकार इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है. भारत में इसकी जांच के लिए 51 केंद्र बनाये गये हैं.
