नयी दिल्ली : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने मलयाली भाषा के दो समाचार चैनलों पर लगाया गया 48 घंटे का प्रतिबंध हटा लिया है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करती है.
जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के पुणे में संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर आदेश जारी करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर चिंता जाहिर की है.
क्या है मामला– एशियानेट न्यूज और मीडिया वन पर शुक्रवार को 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया था. सरकार ने दोनों चैनलों पर दिल्ली हिंसा के दौरान हिंसा भड़काऊ कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में यह बैन लगाया था.
मंत्रालय ने दोनों चैनलों पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘इस तरह की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्टिंग करते समय, चैनलों (एशियानेट न्यूज़ टीवी और मीडिया वन टीवी) को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए थी और इसे संतुलित तरीके से रिपोटिंग करनी चाहिए थी. इस तरह की रिपोर्टिंग से देश भर में सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ सकता है, जब स्थिति अत्यधिक अस्थिर हो.’
मंत्रालय ने सभी समाचार चैनलों को नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए समय-समय पर सलाह जारी की है. ऐसी घटनाओं के आधार पर समाचार की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है. हालांकि, यह स्पष्ट है कि चैनल ने कोड कार्यक्रम का पालन नहीं किया है और गैरजिम्मेदारी दिखाई गई है.
मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एशियानेट न्यूज़ टीवी और मीडिया वन टीवी चैनल ने केबल के तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड के नियम 6 (1) (सी) और (ई) का और टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के संबंध में टेलीकास्टिंग द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद दोनों के ऊपर 48 घंटे तक के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है.
