पटना : लैंड सर्वे सेटलमेंट से राज्य में भूमि विवाद के मामलों में 80 फीसदी तक कमी आयेगी. गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था संबंधित समीक्षा से पता चलता है कि वर्तमान समय में भूमि विवाद के कारण ही आपसी झंगड़ा व समाज में झंझट होता रहता है.
इससे विधि-व्यवस्था में समस्या होती है, इसलिए जल्द-से-जल्द सर्वे का काम पूरा किया जाये. बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान भू-अभिलेख, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट, चकबंदी, लैंड एक्यूजिशन के कामों को विस्तार से बताया. सीएम ने बताया कि जल-जीवन-हरियाली के तहत आहर, पइन, तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में बेघर हुए लोगों को भी जमीन खरीद के लिए 60 हजार की राशि दी जायेगी.
सीएम ने कहा कि जिन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में हैं, लेकिन जमीन नहीं रहने के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लाभुकों को जमीन खरीद के लिए 60 हजार रुपये की राशि दी जा रही है. लेकिन इस बात का अध्ययन जरूरी है कि योजना का लाभ व्यावहारिक रूप से लोगों को मिले. बैठक में विभाग के मंत्री रामनारायण मंडल, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह, सामान्य प्रशासन व गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे.
