नयी दिल्ली : कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को 17 खनन परिसयोजनाओं के लिए हरित मंजूरी मिल गयी है. इससे कंपनी को एक अरब टन उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी के सबको 7×24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के सपने को अमलीजामा पहनाने के लिए कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर 17 नयी और मौजूदा कोयला परियोजनाओं और 3 वाशरीज के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल की है.
उन्होंने कहा कि इस मंजूरी से कोल इंडिया के उत्पादन में अगले पांच साल में 15 करोड़ टन का इजाफा होगा. वहीं, कंपनी की ‘वाशिंग’ क्षमता (कोयले की अशुद्धता दूर करने की क्षमता) 2.5 करोड़ टन सालाना हो जासेगी. इससे कंपनी 2023-24 तक एक अरब टन उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो पायेगी.
इससे पहले, कोयला मंत्रालय ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उत्पादन अगले वित्त वर्ष में 75 करोड़ टन रहेगा. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को फिलहाल 66 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य है. यह देश में कुल कोयला उत्पादन का 82 फीसदी है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
