नयी दिल्ली/रांची : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सात ग्रामीणों की हत्या की जांच के लिए छह सदस्यों की एक समिति बनायी, जो हत्या स्थल का दौरा करेगी और एक सप्ताह के भीतर इस वीभत्स घटना पर रिपोर्ट देगी. समिति में इसमें पार्टी के पांच आदिवासी सांसद शामिल हैं. नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए सात निर्दोष लोगों के अपहरण और हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया.
समिति के सदस्यों में जसवंतसिंह भाभोर, समीर उरांव, भारती पवार, गोमती साईं और जॉन बारला शामिल हैं, जो अलग-अलग राज्यों के आदिवासी सांसद हैं. इसके अलावा झारखंड के एक आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा समिति में हैं. गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल प्रभावित गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा गांव में पत्थलगड़ी समर्थकों ने पत्थलगड़ी का विरोध करने वाले एक पंचायत प्रतिनिधि समेत सात ग्रामीणों की लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या कर दी जबकि कम से कम दो ग्रामीण लापता बताये जा रहे हैं.
प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंकने का हो रहा प्रयास : उरांव
रांची : भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम गुदड़ी प्रखंड के बुरु गुलिकेरा गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा सात निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर पूरे प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है. अपने आप को आदिवासी और मूलवासी की हितैषी बतानेवाली गठबंधन सरकार में ही आदिवासियों का नरसंहार किया गया, यह शर्मनाक है. सरकार इस पूरे मामले पर लीलापोती के मोड में है. श्री उरांव बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के 25वें दिन ही सात आदिवासियों का नरसंहार हुआ, इससे पूरा प्रदेश स्तब्ध है. भाजपा इस नरसंहार की कड़ी निंदा करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाये. भाजपा की ओर से जल्द ही एक केंद्रीय टीम गठित की जायेगी, जो मौका-ए-वारदात पर पहुंच कर तथ्यों का आकलन करेगी एवं सत्यता की जांच करेगी.
मृतकों के परिजनों को मिले 10-10 लाख का मुआवजा : अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार पाहन ने कहा कि राज्य में हुए इस नृशंस हत्याकांड से भाजपा सहित पूरा झारखंड आहत है. भाजपा मांग करती है कि राज्य सरकार अविलंब इस नरसंहार में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर पूरे प्रदेश में अराजक तत्वों एवं संगठनों पर लगाम लगाने का कार्य करे. उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 10-10 लाख रुपये का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाये.
दिल्ली में दरबार लगाने में जुटी है सरकार : कोचे मुंडा
अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सह तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि यह सरकार दिल्ली में दरबार लगाने में जुटी हुई है, इससे राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ चुकी है. पूर्वी सिंहभूम की यह घटना पूरे प्रदेश की चरमराई विधि व्यवस्था और असामाजिक तत्व एवं संगठनों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाती है. गठबंधन सरकार द्वारा इस जघन्य नरसंहार के बाद सिर्फ एक कमेटी बना कर रस्म अदायगी करना राज्य के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है.
विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है घटना
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के बुरु गुलिकेरा गांव के सात निर्दोष ग्रामीणों की नृशंस हत्या की खबर से मन द्रवित है. इस घटना की जितनी निंदा की जाये कम है. यह घटना राज्य की विधि व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है. सरकार की पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए. सरकार हत्यारों को अविलंब पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे.
सरकार दोषियों को सजा दिलाये : गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बुरु गुलिकेरा गांव में सात निर्दोष ग्रामीणों की नृशंस हत्या पर दु:ख व्यक्त किया है. उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट किया है. साथ ही राज्य सरकार से घटना को अंजाम देनेवाले दोषियों को पहचान कर कड़ी सजा दिलाने का आग्रह किया है.
