रांची : झारखंड हाइकोर्ट के नये भवन की लागत में लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गयी है. नये भवन का संशोधित डीपीआर तैयार कर लिया गया है. अब इसे कैबिनेट के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है. कैबिनेट में भेजने के लिए डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद टेंडर निकाल कर काम कराया जायेगा. पूर्व में तैयार किये गये डीपीआर में कई नये काम जोड़ने की वजह से निर्माण की लागत में वृद्धि की गयी है. नये डीपीआर में अतिरिक्त एडवोकेट ब्लॉक, गेस्ट हाउस, एसी ट्रेंच, केबल ट्रेंच, एसी प्लांट रूम, पंप हाउस और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को शामिल किया गया है.
हाइकोर्ट भवन के निर्माण के दौरान 70 आइटम एेसे हैं, जो निर्धारित मात्रा से कई गुना ज्यादा खर्च हुए हैं. इससे लागत में 113.16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. प्लिंथ लेबल चार फुट ऊंचा करने और चार अतिरिक्त कोर्ट रूम बनाने के फैसले से निर्माण की लागत 29.47 करोड़ रुपये बढ़ी है. मूल डीपीआर में इन सबका उल्लेख नहीं था. इस कारण पुराने डीपीआर में उल्लेखित 366.03 करोड़ लागत पर नये हाइकोर्ट भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी. सूचना के मुताबिक भवन निर्माण विभाग हाइकोर्ट की कमेटी से अनुमति प्राप्त कर 697.32 करोड़ रुपये का संशोधित डीपीआर तैयार किया गया है. हालांकि, अब तक डीपीआर को राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है.
पूर्व के ठेकेदार को सीधे काम नहीं दिया जायेगा
राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही संशोधित डीपीआर के मुताबिक काम किया जायेगा. इसके लिए पूर्व के ठेकेदार को सीधे काम नहीं दिया जायेगा. भवन निर्माण विभाग नये कार्यों के लिए फिर से टेंडर निकालेगा. टेंडर में एल-वन आनेवाली कंपनी से ही काम कराया जायेगा.
– सुनील कुमार, सचिव, भवन निर्माण विभाग.
