रांची : समस्त आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संयुक्त रूप से उनके आवास में मुलाकात की. इनके द्वारा हेमंत सोरेन को शुभकानाएं दी गयी. साथ ही सीएनटी-एसपीटी और पत्थलगढ़ी आंदोलन के मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार के प्रति आभार जताया. संगठन की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा गया. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आप चिंता न करें, मैंने शुरुआत कर दी है. कल के कैबिनेट के फैसले को आपने देखा होगा. राज्य में किसी का अहित नहीं होगा.
प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व कर विद्यासागर ने केरकेट्टा ने बताया कि सीएम को ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें मांग की गयी है कि सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाये.
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को हूबहू लागू किया जाये. लैंड बैंक को समाप्त किया जाये. नौ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित हो. सीएनटी एक्ट के तहत थानों की बाध्यता समाप्त की जाये. वर्ष 2015-16 में राज्य द्वारा भूमि को लेकर गठित एसआइटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाये. राजस्व अभिलेख, खतियान की क्षतिग्रस्त प्रतियों की द्वितीय प्रति कोषागार में संकलित की जाये. क्षतिग्रस्त खतियान के कारण आदिवासियों को जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है.
राज्य में बाहरी लोगों के प्रवेश एवं निवास पर रोक लगाने के लिए अविलंब कानून बनाया जाये. इनके द्वारा पेसा कानून, समता जजमेंट आदि को भी लागू करने की मांग की गयी है. सरहुल पर तीन दिन और करमा पर दो दिन अवकाश घोषित करने की मांग भी की गयी है. कुल 16 बिंदुओं पर मांग-पत्र सौंपा गया है.
इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात : केंद्रीय सरना समिति के नारायण उरांव, राज पड़हा सरना प्रार्थना सभा के संजय कुजूर, आदिवासी 21 पड़हा समिति के सुनील कच्छप, झारखंड क्षेत्रीय पड़हा समिति के शिवरण मुंडा, प्रदीप तिर्की, समेत विभिन्न सरना समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
