रांची : झारखंड राज्य को-ऑपरेटिव बैंक के सीइओ की प्रतिनियुक्ति में रिजर्व बैंक(आरबीआइ) के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया है. को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने एक खास व्यक्ति को सीइओ के रूप में प्रतिनियुक्त करने के लिए शर्तों में बदलाव किया. राज्य सरकार द्वारा करायी गयी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है. रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर आरबीआइ को भेजे गये पत्र के बाद आरबीआइ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
राज्य सरकार को को-ऑपरेटिव बैंक के सीइओ की प्रतिनियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. जांच के बाद रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव को सौंपी गयी रिपोर्ट में आरबीआइ की शर्तों का उल्लंघन की बात कही गयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआइ के दिशा निर्देश में इस पद पर नियुक्ति का प्रावधान है, प्रतिनियुक्ति का नहीं. को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में नाबार्ड से एजीएम रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का फैसला किया गया था. इस काम के लिए को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया. लेकिन अध्यक्ष ने बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एजीएम रैंक के अधिकारियों के बदले को-ऑपरेटिव बैंक में सीइओ की प्रतिनियुक्ति के लिए नाबार्ड से अनुशंसा की . साथ ही किसी खास व्यक्ति को इस पद पर रखने के लिए शर्तों को बदला.
सीइओ की प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता सीएआइआइबी स्नातक के साथ ही एमबीए निर्धारित की गयी. इसके अलावा नाबार्ड में 10 साल के काम के अनुभव और पांच साल की नौकरी बचे होने की शर्त भी निर्धारित की गयी. लेकिन बाद में शैक्षणिक योग्यता को बदल कर पीजी कर दिया गया. इसके अलावा नाबार्ड में आठ साल की सेवा और दो साल नौकरी बचे होने की शर्त लगायी गयी. शर्तों में की गयी इस बदलाव के बाद नाबार्ड से विजय कुमार चौधरी को को-ऑपरेटिव बैंक के सीइओ के पद पर प्रतिनियुक्त कर लिया गया. को-ऑपरेटिव बैंक के सीइओ के रूप में प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन नहीं प्रकाशित किया गया. सेलेक्शन कमेटी का गठन और इंटरव्यू नहीं हुआ.
