अंजनी कुमार सिंह
सूत्रों के मुताबिक भाजपा आलाकमान को सौंपी गयी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 15 लाख किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया गया. इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिया जा रहा है. इस योजना के दायरे में 5 एकड़ जमीन वाले किसान शामिल है. अगर केंद्र और राज्य की योजना को मिला दें तो झारखंड के किसानों को न्यूनतम 11 हजार और अधिकतम 31 हजार रुपये सालाना मिल रहा है. सरकार ने आर्गेनिक उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए जैविक झारखंड योजना का काफी सकारात्मक असर जमीन पर पड़ा है. अगर लोक सेवा की बात करें तो वर्ष 2015 में सिर्फ 54 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 262 हो गयी है. राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नयी औद्योगिक नीति को अमल में लाया गया और मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया. महिला सशक्तिकरण के लिए झारखंड ने 50 लाख की जमीन खरीदने वाली महिलाओं से सिर्फ एक रुपये शुल्क लेने का फैसला किया.