पटना : बिहार के मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाये जाने की बात करते हुए सोमवार को निर्देश दिया कि इसके लिए विभिन्न विशेष अदालतों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाये. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधन नियम-2016 के अंतर्गत राज्यस्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक के दौरान कुमार ने निर्देश दिया कि विभिन्न विशेष अदालतों में आवश्यकता अनुरूप विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाये. इच्छुक, योग्य एवं प्रतिबद्ध अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपा जाए तथा अयोग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व से मुक्त किया जाये, ताकि लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लायी जा सके.
नीतीशकुमार ने कहा कि जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण की नियमित बैठक आयोजित की जाये. महादलित के अलावा सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवास रहित परिवारों को आवास भूमि उपलब्ध करायी जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को आवास का आवंटन हुआ है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार 60 हजार रुपये मुहैया करा रही है. उन्होंने कहा कि सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा थानावार पुलिस महानिदेशक के द्वारा की जाये.
बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी माह में ही 26 जनवरी के बाद किसी दिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधन नियम-2016 के अंतर्गत राज्यस्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की फिर से बैठक होगी. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखीं तथा पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र राहत देने के लिए अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध किया.
इससे पूर्व बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव प्रेम कुमार मीणा ने विगत बैठक के संबंध में कार्यवाही अनुपालन की विस्तृत जानकारी दी. बैठक में पुलिस महानिदेशक के स्तर पर दोष सिद्धि दर, पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत, पुनर्वास सुविधाओं एवं उनसे जुड़े अन्य मामलों की भी समीक्षा हुई. जिलास्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलापों की भी जानकारी दी गयी. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव सहित कई अन्य मंत्री, विधायकों सहित संबंधित विभागों के सचिव और वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
