रांची : भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नया मार्गदर्शन और मानक तय किया है. अब तक बिजली वितरण कंपनी को ही ई-चार्जिंग खोलने के लिए अधिकृत किया जाता था. केंद्र सरकार के अनुसार, अब आम लोग भी इलेक्ट्रिक वाहनों का निजी उपयोग करने पर अपने परिसर में ही चार्जिंग स्टेशन लगा सकेंगे.
व्यावसायिक उपयोग वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को कम से कम समय में चार्ज करने, विश्वसनीय और किफायती बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशन खोले जायेंगे. एक आवेदक एक या एक से अधिक ई-चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है.
बताया गया कि बिजली वितरण कंपनी ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए संसाधन उपलब्ध करायेगी. एक चार्जिंग स्टेशन खोलने में चार से पांच लाख रुपये का खर्च आयेगा. इसके लिए बिजली वितरण कंपनी के पास आवेदन करना होगा. व्यावसायिक वाहनों के लिए बिजली की दर 5.50 रुपये से 6.25 रुपये प्रति यूनिट हो सकती है. निजी उपयोग के लिए अलग से दर निर्धारित करने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए वितरण कंपनी से लिये गये कनेक्शन पर प्रभावी बिजली की दर ही लागू होगी.
प्रति यूनिट सब्सिडी देने पर भी विचार करेगी सरकार
सरकार ई-चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देने के बिजली की दर पर प्रति यूनिट सब्सिडी देने पर भी विचार करेगी, ताकि ई-चार्जिंग स्टेशन के स्वामी की अच्छी कमाई हो सके. ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए केंद्र सरकार ने जो प्रावधान किये हैं, उसके अनुसार स्वतंत्र ट्रांसफॉर्मर, 33/11 केवी की लाइन, सुरक्षा मानक पूरे हों, बिजली वितरण कंपनी से ऑनलाइन लिंक जैसे बातें कही गयी हैं. साथ ही प्रारंभ में मुख्य शहरों और राजधानी में ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने, नगर निगम, नगर निकाय के साथ हाइवे क्षेत्र में भी खोलने का प्रावधान किया गया है.
