लखनऊ: हिन्दू समाज पार्टी के दिवंगत अध्यक्ष कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है. शुक्रवार की शाम इस आशय की घोषणा की गयी. हिन्दुत्व को लेकर मुखर रहे कमलेश तिवारी की विगत 18 अक्टूबर को लखनऊ स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.
Kiran Tiwari, wife of former Hindu Samaj Party president Kamlesh Tiwari, declared the new party president. https://t.co/JHuzpCaq6k pic.twitter.com/OSEqNELLDK
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 26, 2019
18 अक्टूबर को की गई थी हत्या
बता दें कि कमलेश तिवारी हिन्दूवादी विचारों को लेकर काफी मुखर रहे थे और उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए हिन्दू समाज पार्टी नाम का संगठन भी बनाया था. कुछ साल पहले पैंगबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कमलेश तिवारी अचानक से सुर्खियों में आ गए थे. उस समय उन्हें विशेष समुदाय के कुछ नेताओं की तरफ से जान से मारने की धमकी भी मिली थी. तब तात्कालीन अखिलेश सरकार ने कमलेश तिवारी को सुरक्षा मुहैया करवाया था.
पैगम्बर मोहम्मद पर की थी टिप्पणी
हाल ही में योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कमलेश तिवारी को दी गई सुरक्षा में कटौती कर दी थी. हालांकि इस समय भी कमलेश की सुरक्षा में दो गनर तैनात थे. लेकिन जानकारी के मुताबिक जिस दिन कमलेश तिवारी की हत्या हुई, वहां उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे. पुलिस पूछताछ में मुख्य हत्यारोपी अशफाक और मुईनुद्दीन ने बताया कि उन्होंने नाम बदलकर तिवारी से मुलाकात की और मौका देखकर उनकी हत्या कर दी. दोनों आरोपी गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं.
जघन्य तरीके से की गई थी हत्या
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी के ऊपर चाकुओं से तकरीबन 15 वार किये गए. सारे जख्म छाती और चेहरे के बीच हैं. उनका गला रेतने की भी कोशिश हुई. इसके बाद हत्यारोपियों ने कमलेश तिवारी के सिर में गोली भी मारी. कहा जा रहा है कि संभवत पैगम्बर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी ही कमलेश तिवारी की हत्या का कारण बनी.
सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट
फिलहाल, इस घटना के बाद योगी सरकार ने मृतक कमलेश तिवारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी. इसके बाद योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिजनों को सीतापुर में आवास की सुविधा तथा हत्यारोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है.
