सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया
पटना : सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्यों की तरफ से गठित मुक्त विद्यालयों के प्रमाण पत्र एवं डिग्रियां मान्य की जायेंगी. विभाग के इस निर्णय से उन हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने मुक्त विद्यालयों से मैट्रिक या इंटर की डिग्री ले रखी थी.
दरअसल शिक्षा विभाग ने औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों के मुक्त विद्यालयों की तरफ से जारी मैट्रिक एवं इंटर की डिग्री एवं प्रमाण पत्रों को सामान्य बोर्ड की डिग्रियों के समकक्ष हैं. शिक्षा विभाग के इस आशय की सिफारिश के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्णय लिया है.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सरकार के उप सचिव गुफरान अहमद ने इस निर्णय को बिहार के राजपत्र में प्रकाशित करने के आदेश दिये हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि अभी तक राज्य सरकार की नियुक्तियों में ऐसे संस्थानों की डिग्रियों की मान्यता के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे. इसका मामला एक अरसे से विचाराधीन चल रहा था.
मांगा गया था अभिमत
भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मुक्त विद्यालयों की स्थापना की जाती है. इन डिग्रियों का उपयोग विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए किया जाता है. ऐसे विद्यार्थी नौकरियों में भी प्रमाणपत्र पेश करते आये हैं. नौकरी में मान्य किया जाये या नहीं, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग से अभिमत मांगा गया था.
