नयी दिल्ली: ‘फेक न्यूज और पेड न्यूज’ की समस्या पर अंकुश के लिए सोशल मीडिया खातों को आधार के साथ जोड़ने का केन्द्र को निर्देश देने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है.
यह जनहित याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि फर्जी सोशल मीडिया खाताधारकों की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए सरकार को फेसबुक और ट्विटर जैसे मंचों के खाताधारकों को आधार से जोड़ना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि न्यायालय को फेक न्यूज और पेड न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद को उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने चाहिए.
अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में केन्द्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि किसी भी चुनाव से 48 घंटे पहले पेड न्यूज या राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण घोषित करने के लिए उचित कदम उठायें.
याचिका में दावा किया गया है कि 3.5 करोड़ ट्विटर हैण्डल में से दस फीसदी डुप्लीकेट हैं जिनमें मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सैकड़ों नामचीन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं.
