रांची : झारखंड आवास एवं भूखंड आवंटन योजना-2011 के आवंटियों ने सरकार से अपने मालिकाना हक की मांग की है. झारखंड राज्य आवास बोर्ड आवंटित संघर्ष समिति के अध्यक्ष निर्भय शंकर हरित ने आवंटियों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन आवास बोर्ड के एमडी को सौंपा.
इस ज्ञापन में समिति ने कहा है कि लॉटरी के जरिये जिन संपत्तियों का आवंटन पूर्व में किया था, उस योजना को अभी तक लटका कर रखा गया है. जबकि जिला निबंधन कार्यालय द्वारा निबंधन कराने के बाद सभी आवंटी अपने किस्त की राशि को नियमित तौर पर जमा कराया है.
रांची के 209 संपत्तियों की लॉटरी हुई थी : गौरतलब है कि आवास बोर्ड ने 2011 में रांची के 209 संपत्तियों के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीनगर और हजारीबाग में जमीन व फ्लैट के लिए लॉटरी किया था. सभी जगह के आवंटियों को उनका हक मिल गया, बस रांची का मामला अब तक उलझा हुआ है. हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जमीन व फ्लैट के आवंटन की घोषणा के बाद लोगों ने इस पर बैंक से लाखों रुपये का कर्ज ले रखा है.
