रांची : वेतन पुनरीक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर हटिया मजदूर यूनियन (सीटू) तीन सितंबर की हड़ताल पर रहेगी. हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा कि सीएमडी एवं कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों ने हड़ताल को स्थगित करवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना. सीटू हड़ताल पर अटल है.
उन्होंने एचइसी के स्थायी, सप्लाई एवं सुपरवाइजर से अपील किया कि तीन सितंबर की आहुत हड़ताल को सफल बनायें तथा एक दिन गैरहाजिर रहकर वेतन पुनरीक्षण के प्रति आक्रोश को प्रदर्शित करें.
उन्होंने कहा कि यदि हड़ताल को कोई असफल करता है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वेतन पुनरीक्षण पर ग्रहण लग जायेगा. श्री सिंह ने कहा कि मंच के नेताओं ने हड़ताल वापस लेकर कर्मियों को ठगने का काम किया है. सीटू वेतन पुनरीक्षण करायेगी. यदि मजदूरों को वेतन पुनरीक्षण, न्यूनतम वेतन 24 हजार, ग्रेच्यूटी, समान काम का समान वेतन, दस वर्षों से अधिक सेवा देनेवालों को जहां काम करते हैं, वहीं स्थायीकरण चाहिए तो हड़ताल को सफल बनायें. वहीं, हड़ताल को लेकर एचइसी मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है तथा सुरक्षा व्यवस्था काे भी पुख्ता किया गया है. प्रबंधन का कहना है हड़ताल पर रहने वाले कर्मियों का वेतन काटा जायेगा.
सीटू ने एचइसी मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया
रांची : भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) के महासचिव प्रकाश विप्लव ने एचइसी में लंबित मजदूरों के वेतन पुनरीक्षण की मांग पर आयोजित एक दिवसीय हड़ताल का समर्थन किया है. सीटू ने कार्यरत कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार से श्रमिक संघों से वार्ता कर समस्याओं का न्यायसंगत समाधान करने की मांग की है. सीटू ने जारी बयान में संघर्षरत श्रमिकों के इस हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है.
एचइसी वेतन पुनरीक्षण मंच ने हड़ताल वापस ली
रांची : एचइसी वेतन पुनरीक्षण मंच ने तीन सितंबर को घोषित हड़ताल वापस ले ली है. मंच ने यह घोषणा सोमवार को एचइसी मुख्यालय के समक्ष आयोजित आमसभा में की है. सभा को हटिया कामगार यूनियन के अध्यक्ष लालदेव सिंह, एचइसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन के महामंत्री कृष्णमोहन सिंह एवं जनता मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष जीवेश सिंह सोलंकी ने भी संबोधित किया.
वक्ताओं ने कहा कि एचइसी प्रबंधन द्वारा कहा जा रहा था कि मजदूरों का वेतन पुनरीक्षण करने के लिए लगातार कंपनी को तीन वर्ष तक मुनाफा करना आवश्यक है. लेकिन, मंच ने इस पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय) की अध्यक्षता में 27 अगस्त को हुई बैठक में आपत्ति जतायी थी. सरकार की गाइड लाइन संबंधित पत्र को बैठक में रखते हुए कहा कि यह सर्कुलर सिर्फ अधिकारियों के लिए है न कि कामगार के लिए.
इस पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने भी मंच की तर्क को सही पाया. इसके बाद प्रबंधन को स्वीकार किया कि सर्कुलर में ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी को अपने संसाधन से कामगारों का वेतन पुनरीक्षण करना है. वर्तमान में कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. श्रमायुक्त के निर्देश पर ही वेतन पुनरीक्षण कमेटी बनने जा रही है.
प्रबंधन ने सभी यूनियनों से दो-दो प्रतिनिधि मांगे हैं और मंच में शामिल सभी यूनियनों ने नाम दे भी दिया है. जल्द ही प्रबंधन कमेटी बना कर वेतन पुनरीक्षण की वार्ता शुरू करेगा. वार्ता के दौरान यदि प्रबंधन अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, तो पुन: आंदोलन की घोषणा की जायेगी.
