समीक्षा : मुख्य सचिव व डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक
मधुबनी : विधि व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाने को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार एवं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया. विधि व्यवस्था पर जीरो टालरेंस को लेकर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक आपराधिक किस्म के लोगों व दबंगों की सूची तैयार करें.
चौकीदार, आइओ, थानाध्यक्ष, डीएसपी के माध्यम से यह सूची पुलिस अधीक्षक को सौंपी जाए. पुलिस अधीक्षक ऐसे लोगों का डाटा बेस तैयार करें. किसी भी थाना क्षेत्र में अगर कोई गंभीर आपराधिक या सांप्रदायिक तनाव की घटना होती है तो ऐसे लोगों को चिह्नित कर उन पर कारवाई करें. डीजीपी ने निर्देश दिया कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के कारण अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असामाजिक लोग धार्मिक भावना भड़काने का कार्य कर सकते हैं. आने वाले पर्व त्योहार के
मौके पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखें.
किसी भी परिस्थिति में समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न पाए. इसके लिए आसूचना तंत्र को विकसित करें. डीजीपी ने बैठक में कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अपराधियों के साथ सख्ती बरतते हुए उनकी गतिविधियों के संबंध में चौकीदार से सूचना एकत्रित करें. यदि कोई अपराधी बेल पर छूटने के बाद फिर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है तो उसके बेल कैंसिल का प्रयास न्यायालय से करें. बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि भूमि विवाद मामले में दोनों पक्षों से जमीन के कागज जमा कर नोटिस भेज शनिवार को होने वाले थाना दिवस में समाधान कराने का प्रयास करें.
भूमि विवाद में संवेदनशील मामले जिसमें मारपीट की घटना का अंदेशा हो उसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन के लिए पहल करने को कहा. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि कोसी सहित अन्य नदियों के क्षतिग्रस्त कैनाल की शीघ्र मरम्मति कराएं. साथ ही उन्होंने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि स्थलीय जांच कर कैनालों की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर दें. समीक्षा बैठक में कमिश्नर मयंक बड़बरे, आईजी पंकज दाराद, डीएम शीर्षत कपिल अशोक, एसपी डा. सत्य प्रकाश एवं जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी एवं अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे.
