शिक्षा का अधिकार के तहत प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का है प्रावधान, लेकिन
रांची : राज्य में नौ साल में मात्र दो शिक्षक पात्रता परीक्षा(टेट) हुई है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान है.
झारखंड में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है. ऐसे में नौ वर्ष में नौ शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए थी, जबकि हुई मात्र दो. राज्य में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी. इसके बाद से विद्यार्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं. वर्ष 2016 की परीक्षा के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया. नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गयी, जो कि दो वर्ष से अधिक समय से चल रही है.
अब तक नयी नियमावली नहीं बनी है. इस कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो रही है. कक्षा एक से आठ तक में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के बाद भी अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना अनिवार्य है.
ऐसे में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी कक्षा एक से आठ में शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं हो पायेंगे. वर्ष 2016 के बाद शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार वर्ष में दो शिक्षक पात्रता परीक्षा लेती है.
नियुक्ति व परीक्षा नियमावली अलग होगी
राज्य में वर्ष 2012 में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बनायी गयी थी. वर्ष 2012 की नियमावली के आधार पर वर्ष 2013 व 2016 में परीक्षा हुई थी.
शिक्षक नियुक्ति व शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों के लिए एक ही नियमावली में बनायी गयी थी. अब शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक नियुक्ति के लिए अलग-अलग नियमावली बनायी जा रही है. शिक्षक पात्रता परीक्षा की नयी नियमावली में पूर्व के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है.
2016 में सफल को नहीं मिला है मौका
वर्ष 2013 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई. शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल लगभग 18 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, जबकि वर्ष 2016 में सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. दो वर्ष बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता भी समाप्त हो जायेगी.
