पटना : बिहार विधानसभा के करीब 15 साल पुराने अवैध नियुक्ति मामले में जांच पूरी होने के बाद भी चार्जशीट दाखिल करने में हो रही देरी का कारण फोटो कॉपी हैं. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह सहित सहित 41 लोगों के खिलाफ करीब एक हजार से अधिक पेजों की चार्जशीट तैयार की है.
विधानसभा सचिवालय से कार्रवाई की अनुमति मिलने के बाद निगरानी ने 10 अगस्त से पहले चार्जशीट फाइल करने का लक्ष्य रखा था. लेकिन, एक हजार पेजों की फोटो कॉपी नहीं हो पायी. इस कारण प्रक्रिया में विलंब हो गया.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब अनुसंधान पदाधिकारी को 16 अगस्त तक हर हाल में चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है. विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह आदि पर आरोप है कि सभी नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा में तृतीय वर्ग के पदों पर अपने और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार के नाते-रिश्तेदारों को नियुक्ति दी गयी थी. चार्जशीट में प्रमुख आरोप है कि नियम के विरुद्ध साक्षात्कार कराया गया. चयन कमेटी के चयन में मनमानी की गयी. उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ की गयी.
