रांची : झारखंड के 35 लाख किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार पांच हजार करोड़ रुपये प्रदान करेगी. एक ओर केंद्र सरकार जहां किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि देगी, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत तीन हजार करोड़ रुपये देगी.
राज्य में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत होगी. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस दिन 15 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजेंगे. योजना के तहत एक से पांच एकड़ भूमिवाले किसानों को न्यूनतम पांच हजार और अधिकतम 25 हजार रुपये का लाभ मिलेगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जिलों के उपायुक्त से कही. उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि लाभुक किसानों की डेटा इंट्री हर हाल में अपलोड कर लें.
साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों और उसके कृषि योग्य जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स के लंबित मामलों को शीघ्र निबटाये, ताकि उन्हें मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ दिया जा सके. उन्होंने कहा कि तीन अगस्त को इस मामले की वह फिर समीक्षा करेंगे.
किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य : कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने समीक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों के डेटा इंट्री के लॉग-इन में अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वे कृषि विभाग से संपर्क करें, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से तैयार की कई सॉफ्टवेयर में खामियों को दूर की जा सके.
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के निदेशक छवि रंजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई-गवर्नेंस विभाग के निदेशक उमेश कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ: मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत एक से पांच एकड़ भूमि वाले किसानों को न्यूनतम पांच हजार और अधिकतम 25 हजार का लाभ मिलेगा। इसी तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजना को सम्मिलित करें तो एक किसान को न्यूनतम 11 हजार और अधिकतम 31 हजार रुपये कृषि कार्य हेतु मिलेंगे़
लापरवाही बरतने वाले होंगे सस्पेंड
डॉ वर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ हर हाल में किसानों को मिलना चाहिए. इस योजना के तहत लाभुक किसानों का नाम दर्ज करने में लापरवाही बरतनेवाले अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों के मामलों का निबटारा अविलंब करें. इसके लिए कैंप लगायें और शिफ्ट में कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये.
