पटना : वाणिज्य कर विभाग के राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि समीक्षा के क्रम में 24 ऐसे फार्म पाए गये जिनमें से अधिकांश ने फर्जी कागजात के आधार पर निबंधन करा कर जाली बिल पर 840.92 करोड़ का कारोबार कर करवंचना किया है. ऐसे फार्म के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा हैं. इनमें मुख्य रूप आयरन एंड स्टील, कोयला व रेडीमेड गारमेंट का कारोबार करने वाले फार्म हैं.
उन्होंने राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में 26.17 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि के लिए अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि 2019-20 के 29 हजार करोड़ राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना है. इस वर्ष 2 लाख 44 हजार, 609 नये डीलरों ने जीएसटी के अंतर्गत निबंधन कराया है. नये निबंधित डीलरों के व्यापार स्थल का निरीक्षण कर उनकी जांच की जाएगी. इसके लिए ‘जीएसटी फिल्ड विजिट’ नाम से एक मोबाइल एप्प विकसित किया गया है.
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है लेकिन ई-वे बिल जेनरेट कर बाहर से माल मंगाया है वैसे लोगों की बिजनेस इंटेलिजेंस से पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही कोचिंग संस्थान, रियल इस्टेट,निर्माण कार्य करने वालों पर भी विशेष नजर रखने की हिदायत दी गयी है. बैठक में टाॅप टैक्सपेयर द्वारा विवरणी दाखिला की अद्यतन स्थिति, निर्धारित बकाया वसूली के लक्ष्य के विरुद्ध अंचलों द्वारा की गयी कार्रवाई व वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही में हुए राजस्व संग्रह आदि की समीक्षा की गयी.
