नयी दिल्लीःकेंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वे पेश करेंगी. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है. अक्सर देश का आर्थिक सर्वे आम बजट के लिए नीति दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है.इस समीक्षा में साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुने से अधिक कर 5,000 अरब डालर पर पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सुधारों की विस्तृत रूपरेखा पेश किये जाने की उम्मीद है.
भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को एक व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है. पार्टी ने सांसदों से कहा है कि वे हर हाल में गुरुवार को लोकसभा में मौजूद रहें.
BJP issues a three line whip for its Lok Sabha MPs, asking them to be present in the House tomorrow. pic.twitter.com/hrmT7r28qf
— ANI (@ANI) July 3, 2019
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने समीक्षा तैयार की है और इसमें दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते में देश के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित किये जाने की संभावना है.आर्थिक सर्वे पेश करने से पहले केवी सुब्रमण्यम ने ट्वीट भी किया. उन्होंने लिखा, ‘अपना पहला और नई सरकार का भी पहला आर्थिक सर्वे संसद में गुरुवार को पेश करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं.
Looking forward with excitement to table my first – and the new Government's first – Economic Survey in Parliament on Thursday. #EcoSurvey2019
— Prof. Krishnamurthy V Subramanian (@SubramanianKri) July 2, 2019
आर्थिक सर्वे को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्रालय के सबसे प्रमाणिक और संग्रहणीय दस्तावेज माना जाता है.गौरतलब है कि इस साल एक फरवरी को तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था. उस समय आर्थिक सर्वे देश के सामने नहीं रखा गया था. क्योंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले थे. अब जब चुनाव हो गए हैं तो पांच जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा.
इन क्षेत्रों पर फोकस की उम्मीद
उम्मीद की जा रही है कि इस बार मोदी सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कई जरूरी क्षेत्रों पर फोकस रहेगा. खासकर कृषि, नौकरी और निवेश एजेंडे में होगा. वैसे भी आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था, फिस्कल डेवलपमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट, कृषि, निर्यात, उद्योग, इंफ्रास्टक्चर, सेवा क्षेत्र, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस रहता है.
