श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री
रांची/देवघर : राज्य गठन के बाद पहली बार नौ जुलाई को देवघर में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया गया. इससे पहले उपराजधानी दुमका में तीन बार (जनवरी 2006, नवंबर 2011 व 22 फरवरी 2015 में) कैबिनेट की बैठक हो चुकी है. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्रावणी मेले की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे. श्रावणी मेला शुरू होने से ठीक पहले देवघर में कैबिनेट की बैठक को अहम माना जा रहा है. इससे मेले की तैयारियों को बल मिलेगा.
वार्ड स्तर तक गठित होगी सतर्कता समिति : कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत व वार्ड में सतर्कता समिति के गठन को स्वीकृति दी. राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति मंत्री, जिला स्तर पर सांसद, प्रखंड स्तर के प्रमुख, नगर निकायों में मेयर, पंचायत में मुखिया, वार्ड स्तर पर पार्षद और दुकान स्तरीय समिति में मुखिया या वार्ड पार्षद होंगे.
इसके साथ ही कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के शव वाहन, 108 एंबुलेंस सेवा और मोबाइल मेडिकल यूनिट में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. हालांकि, निजी अस्पताल या संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले एंबुलेंस या शव वाहन को टैक्स में छूट नहीं मिलेगी.
राशन दुकानदारों को प्रिंट स्लिप के बिना मिलेगा कमीशन
कैबिनेट ने जन वितरण दुकानदारों को केरोसिन में मिलने वाले कमीशन का भुगतान प्रिंट स्लिप के आधार पर नहीं कर सीधे जिला अापूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से देने का फैसला किया. केराेसिन पर दुकानदारों को एक रुपये प्रति लीटर कमीशन दिया जाता है. इसमें से 50 पैसे का भुगतान इ पॉश मशीन से निकले प्रिंट स्लिप के आधार पर किया जाता था. कैबिनेट ने यह प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया.
