विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समिति बनेगी, सीएम ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए यह आदेश दिया है कि पूरे राज्य की एक समेकित जल योजना होगी. अलग-अलग विभागों की जल संचयन एवं जल सिंचन की योजनाओं के बदले एकीकृत जल योजना पर अंतर विभागीय समिति के गठन को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है.
जल योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, जल स्रोतों का नवीकरण, वर्षा जल का सदुपयोग आदि से संबंधित कार्ययोजनाओं को सामूहिक रूप से लागू करने के लिए सभी कार्य सुनिश्चित होंगे.
जल संचयन एवं जल सिंचन से संबंधित विभागों के बजट को ध्यान में रखते हुए यह समेकित योजना, राज्य की जल योजना कहलायेगी. इस जल योजना का संचालन अभियान के रूप में पूरे राज्य में समयबद्ध तरीके से किया जायेगा. योजना के प्रचार-प्रसार के साथ जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जायेगा. हर 15 दिन में इसकी मॉनटरिंग होगी.
एक क्षेत्र में दोहरी योजना के क्रियान्वयन से बचा जा सकेगा
राज्य में जल संचयन एवं जल सिंचन के लिए जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा अलग-अलग योजनाएं चलायी जाती हैं.
इनके लिए अलग-अलग बजट भी होते हैं. ऐसे में एकीकृत योजना क्रियान्वयन का यह लाभ होगा कि किसी क्षेत्र में दोहरी योजना के क्रियान्वयन से बचा जा सकेगा. साथ ही जल सिंचन से रहित क्षेत्र में जल संचयन एवं जल सिंचन का कार्य हो सकेगा.
विकास आयुक्त होंगे अध्यक्ष
इस अंतर विभागीय समिति के अध्यक्ष राज्य के विकास आयुक्त होंगे. जल संसाधन विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य होंगे.
जनसंपर्क विभाग चलायेगा जागरूकता अभियान
योजना के सफल संचालन के लिए पूरे राज्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा अन्य मीडिया के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा.
15 जून को नयी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमुख एजेंडा था. नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से जल संचयन तथा जल सिंचन पर व्यापक रूप से अभियान चलाकर विभिन्न विभागों के कार्यों को एक साथ योजनाबद्ध तरीके से करने का आह्वान किया था.
जल सहिया और मुखिया को बड़े पैमाने पर मिलेगा प्रशिक्षण
रांची : राज्य के जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री रामचंद्र सहिस ने मंगलवार को नेपाल हाउस सचिवालय के अपने कार्यालय कक्ष में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक से योजनाओं की जानकारी ली.
उन्होंने सचिव को मौजूदा मौसम में लोगों के बीच पेयजल संकट नहीं हो, इसका गंभीरतापूर्वक ध्यान रखने का आदेश दिया. उन्होंने सचिव को जल सहिया और मुखिया का प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित करने का निर्देश दिया. उन्होंने दस हजार छह सौ चौबीस लघु जलापूर्ति योजनाओं की चर्चा कर इसका क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा.
पदाधिकारी और अभियान फील्ड विजिट करें
मंत्री ने कहा कि विभाग के पदाधिकारी व अभियंता फील्ड में रहकर लोगों की समस्याएं सुनें और समाधान की दिशा में कार्रवाई करें. गर्मी को लेकर जिला स्तर पर बने नियंत्रण कक्ष का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखें.
हर मंगलवार को लगेगा जनता दरबार
मंत्री रामचंद्र सहिस अब हर मंगलवार को हरमू रोड स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती चौक के समीप आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जनता दरबार लगायेंगे. इसकी शुरुआत 25 जून से होगी. मंत्री पूर्वाह्न 11 से दो बजे तक जनता की समस्याओं को सुनेंगे. मौके पर ही जन समस्याओं को सुनकर उसका समाधान भी करेंगे.
85 करोड़ से होगा सुंदर जलाशय योजना का जीर्णोद्धार
मंत्री रामचंद्र सहिस ने मंगलवार को गोड्डा जिले के सुंदर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 85 करोड़ 53 लाख 63 हजार रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी. इस राशि से मुख्य नहर, वितरण प्रणाली व अन्य संबंधित संरचनाओं के निर्माण के साथ मरम्मत का काम होगा. सोमवार को मंत्री ने विभिन्न स्कीम के 356 करोड़ रुपये को प्रशासनिक स्वीकृति दी.
