पटना : बिहार नगरपालिका एक्ट-07 लागू होने के बाद जलापूर्ति बोर्ड का विलय नगर निगम में कर दिया गया.लेकिन, जलापूर्ति शाखा की सभी योजनाएं कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन थीं. इससे जलापूर्ति शाखा की योजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी नहीं हो रही हैं. योजनाएं समय पर पूरी की जा सकें. इसको लेकर नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने अधिकारियों के अधिकार में बदलाव करते हुए अंचल और प्रमंडल क्षेत्र की अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की हैं. अब जलापूर्ति शाखा अंचल कार्यालयों की तर्ज पर काम करेगी.
नगर आयुक्त ने दिये निर्देश
नगर आयुक्त के कार्यालय आदेश के बाद अब जलापूर्ति अंचल व प्रमंडल हो गया है. जलापूर्ति शाखा के कार्यपालक पदाधिकारी स्थापना व प्रशासनिक कार्य देखेंगे. वहीं, कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति प्रमंडल से संबंधित सभी योजनाओं के टेंडर निकालने, एजेंसी चयनित करने, एकरारनामा व कार्य आदेश देने का काम नियमानुसार करेंगे. इसके साथ ही अंचल व प्रमंडल स्तर पर भी कार्यों का विकेंद्रीकरण किया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं का निदान किया जा सके.
नगर आयुक्त ने जलापूर्ति अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वर्तमान कार्यालय भवन निर्माण विभाग का है, जिसे खाली करने का आदेश दिया गया है. इस कार्यालय के बदले पुनाईचक स्थित दो भवन दिये गये हैं, जिनमें अगले एक माह में अंचल व प्रमंडल शिफ्ट करने के साथ-साथ टॉल फ्री नंबर जारी करें, ताकि आम लोगों की जलापूर्ति से संबंधित शिकायतें 24 घंटे सुनी जा सके.
