नयी दिल्ली : नयी मंत्री परिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के रोडमैप के बारे में बता सकते हैं.सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मंत्रालयों को चलाने में राज्य मंत्रियों की भूमिका को रेखांकित कर सकते हैं और कैबिनेट मंत्रियों से अपने सहायकों को पर्याप्त जिम्मेदारियां देने के लिए कह सकते हैं. सरकार के अगले पांच साल के लिए कार्य योजना पर भी चर्चा हो सकती है. संसद सत्र शुरू होने के साथ ही राज्यमंत्रियों के पास महत्वपूर्ण भूमिका होगी. अब उन्हें सवालों का जवाब देना होगा.
तीन तलाक पर पाबंदी के लिए नये बिल पर विचार
केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी बैठक में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए -बिद्दत) की परंपरा पर पाबंदी लगाने वाले नये विधेयक पर फैसला कर सकती है.
संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की जगह लेगा. पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था. अगर केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को इसे मंजूरी दे देती है, तो नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जा सकता है.
