मोतिहारी : केविवि के बाद आइओसी के लिए अधिग्रहित की जानेवाली छपरा बहास की भूमि में फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है. मामले में करीब 38 लाख 40 हजार का भुगतान रैयत को न कर फर्जी रैयत को कर दिया गया है. मामले में परिवादी विपिन सिंह हैं, जिन्होंने अपनी जमीन का दावा करते हुए परिवाद दायर किया था.
दो सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद डीएम रमण कुमार ने दोषी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. विभाग के अनुसार सुगौली अंचल अंतर्गत छपरा बहास में आईओसी (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) के लिए 56 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना था. अधिग्रहण के क्रम में एक मामला ऐसा आया कि जमीन निबंधन के पूर्व की तिथि में जमीन का दाखिल खारिज कर भुगतान किसी अमित नामक व्यक्ति को कर दिया गया.
उस समय तत्कालीन सीओ बदरी प्रसाद और कर्मचारी सह सीआई विपिन बिहारी शुक्ला कार्यरत थे. आवेदन के बाद मामले की जांच रक्सौल और चकिया एलआरडीसी से करायी गयी. जांच में फर्जी भुगतान का मामला सामने आया, जिसमें दोनों अधिकारी पर अंगुली उठ रही है. जांच रिपोर्ट के बाद डीएम ने कार्रवाई के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखा है. पत्र के आलोक में दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. जिला भूअर्जन पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि निर्देश के आलोक में शीघ्र प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं की जायेगा. यहां उल्लेख है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के बनकट स्थित जमीन में सुकदेव साह के नाम फर्जी सुकदेव साह को करीब 3.30 करोड़ का भुगतान कर्मचारी, सीओ व विभाग की मिलीभगत से कर दिया गया था. यहां सीओ तो बच गये लेकिन कर्मचारी व विभाग कर्मी को जेल जाना पड़ा. आईओसी भूअधिग्रहण में फर्जी उजागर होने के बाद अधिग्रहण से जुड़े लोगों में संशय की स्थिति है कि कहीं मेरा भी फर्जीवाड़ा तो नहीं.
