पटना : सरकारी जमीन पर ग्रामीण व शहरी इलाके में बने पोखर, आहर, पइन, छोटे-छोटे नहर आदि जलनिकायों को जीवनदान मिलेगा. इसे चिंहित कर उसे अतिक्रमण से मुक्त कर जल संरक्षण के अनुकूल बनाने का प्रयास होगा. राजस्व व भूमि सुधार विभाग इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई शुरू करेगा. ग्रामीण इलाके में बने पोखर, आहर, पइन, छोटे-छोटे नहर आदि जलनिकायों को लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. न्यायालय ने भी जलनिकायों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में आदेश दिया है.
दो लाख हैं जलनिकाय : राज्य में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर लगभग दो लाख पोखर, आहर, पइन, नहर, नाला आदि जल निकाय है. लगभग 12 हजार जल निकाय पर लोगों का कब्जा है.सरकारी भूमि पर बने पोखर, आहर, पइन, नहर, नाला आदि को कब्जा से मुक्त कराने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग अभियान चलायेगा.
पोखर, आहर, पइन, नहर, नाला आदि जलनिकायों में जल संरक्षण करने की योजना थी. लेकिन जल संरक्षण नहीं होने का कारण जल श्रोतों को अतिक्रमण करना रहा. इसके लिए तीन साल पहले जल निकाय संरक्षण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया था.
