रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगले चार माह में कोई छुट्टी नहीं. टीम झारखंड कमर कस कर विकास कार्य में उतरेगी. किसानों और गांवों पर विशेष फोकस रहेगा. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के 51 लाख किसानों के खाते में सीधे राशि पहुंचेगी. इसके लिए सभी उपायुक्त अभियान चलाकर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करें. पीएम किसान योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त दी जानी है.
इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को पोर्टल से जोड़ कर इस योजना का लाभ उन्हें देना सुनिश्चित करें. श्री दास बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. जुलाई माह में फिर विकास योजनाओं की समीक्षा की जायेगी.
मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ करें बैठक : मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार, बंटवारा आदि के म्यूटेशन का कार्य भी अभियान चलाकर पूरा करें. जिलों को अगले तीन दिनों में माह वार म्यूटेशन का लक्ष्य दिया जायेगा, जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना है.
सभी उपायुक्त 31 मई को अपने जिले के सभी मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बतायें कि प्रत्येक पंचायत के गांव के अंदरूनी पथ पर स्ट्रीट लाइट, गांव में पेवर ब्लाॅक के पथ और सोलर सिस्टम से पाइप लाइन से पेयजल की आपूर्ति के कार्य को अगले चार माह में प्राथमिकता के साथ करना है.
बालूघाटों के लिए ग्राम सभा शीघ्र करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू घाट का संचालन सरकार के अधीन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) को दिया गया है. पर अबतक बालू घाटों के लिए ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है. उपायुक्तों से कहा कि जिनके क्षेत्र में बड़े बालू घाट हैं, तत्काल ग्राम सभा का आयोजन करायें. खान विभाग ने भी आग्रह किया गया था कि सारे काम 15 जून के पहले करा दिये जायें ताकि बालू का स्टॉक हो सके. 15 जून के बाद से बालू उत्खनन पर एनजीटी के आदेश से रोक लग जायेगा.
कहा, जिलों में किसानों की डाटा इंट्री का काम जून तक पूरा करें
समाज के सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाये
जुलाई माह में फिर विकास योजनाओं की समीक्षा की जायेगी
30 जून तक करायें शौचालय का निर्माण
सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण किसी भी महिला को खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़े. जो भी घर छूट गये हैं या संयुक्त परिवार से अलग होकर नये आवास में रह रहे हैं, उन सबको शौचालय की सुविधा हर हाल में मिले. कोई भी ऐसा घर न हो जहां शौचालय न हो. यदि किसी को शौचालय की जरूरत है तो सीधे उपायुक्त को आवेदन दें. डीसी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें. 30 जून तक सभी लेफ्ट आउट शौचालय का निर्माण पूरा करें़
शहर हो या गांव, हर गरीब का होगा अपना घर
श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी हो या ग्रामीण उसके लक्ष्य को अगले चार माह में पूरा करें. उन्होंने कहा कि डीसी लगातार मॉनिटरिंग और पूरी पारदर्शिता से आवास का आवंटन और निर्माण हो, इसे सुनिश्चित करें. राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भी कुष्ठ रोगी हो, उसको जरूर आवास बनाकर दिया जाये. समाज के सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाये.
14 लाख परिवारों को मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ
सीएम ने कहा कि राज्य के 29 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तथा चूल्हा दिये गये हैं. अगले चार माह में 14 लाख परिवारों को योजना का लाभ दिया जाना है. किसी भी परिवार में वैसी महिला जिसका राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो तो उस महिला के परिवार को उज्ज्वला का लाभ मिलना ही है.
कोई भी गरीब बिना इलाज के नहीं रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य को अभियान चलाकर पूरा करें. हर जिले के अच्छे अस्पतालों को इससे जोड़ें. झारखंड के 57 लाख परिवार को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है. झारखंड के 1,50,493 मरीजों को अब तक आयुष्मान भारत का लाभ मिला है तथा 118 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब बिना इलाज के न रहे.
पेंशन, मानदेय की राशि ससमय खाते में पहुंचे
उन्होंने कहा कि डीसी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह माझी परगनैत, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा के प्रधान, घटवाल एवं तावेदार आदि को मिलने वाले मानदेय की राशि उनके खाते में चली जाये. उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन आदि का पैसा भी लाभुक को जाये. इसे एसएमएस से इंटीग्रेट करें, ताकि उन्हें उसी समय जानकारी हो सके.
पिछड़ने वाले उपायुक्तों के एसीआर में होगी इंट्री : डीके तिवारी
राज्य के मुख्य सचिव डाॅ डीके तिवारी ने समीक्षा बैठक में कहा कि अगले चार माह सभी अधिकारी विकास कार्य पर फोकस रखें. म्यूटेशन का कार्य तथा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आदि के कार्य में जो जिला पिछड़ेगा वहां के उपायुक्तों के एसीआर में इसकी प्रविष्टि होगी. सरकारी अस्पताल के चिकित्सक जो आयुष्मान भारत के प्रति उपेक्षा दर्शायेंगे उनकी भी एडवर्स इंंट्री उनके एसीआर में होगी.
मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत संबंधी शिकायतों पर रिस्पांस टाइम की मॉनिटरिंग डीसी करें,ताकि पता चल सके कि आम आदमी की विद्युत संबंधी शिकायतों का निराकरण कितने समय में हो रहा है.
प्रत्येक सप्ताह दो घंटे जनता से करें संवाद : बर्णवाल
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार बर्णवाल ने भी समीक्षा बैठक में सभी उपायुक्तों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलइडी वैन का 12 घंटे उपयोग करें. इतना ही नहीं सभी डीसी प्रत्येक माह निर्धारित शिड्यूल पर मासिक प्रेस सम्मेलन करें. टेली कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे जनता से संवाद करें.
बैठक में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव इंदूशेखर चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, सभी विभाग के प्रधान सचिव व सचिव, सभी जिलों के उपायुक्त एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे.
