जमुई : नीति आयोग की टीम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उप विकास आयुक्त अरुण कुमार ठाकुर को निर्देश देते हुए कहा कि जनवरी माह में जमुई को पूरे देश में कृषि एवं जल संरक्षण के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, इसके पश्चात नीति आयोग के द्वारा जिले को कुल तीन क्षेत्रों में विकास के लिए राशि भी आवंटित करने का निर्णय लिया गया है.
नीति आयोग के द्वारा पूरे देश के आकांक्षी जिलों के विकास में समुचित सहयोग किया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को एक समुचित राशि भी मुहैया कराया जा रहा है. इस राशि को खर्च करने के लिए जिले के द्वारा प्रस्ताव भी भेजा गया है.
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र को सुसज्जित करने और शारीरिक रूप से कुपोषित बच्चों को चिह्नित करके उनको पोषण युक्त बनाना है, इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है. नीति आयोग के सदस्यों ने बताया कि प्रथम चरण में 5000 बच्चों को चिह्नित करके उन 5000 बच्चों में से तत्काल 1000 बच्चों को अलग-अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में 5-5, 10-10 बेड लगाकर दवा, खाना और रहने की व्यवस्था करके उन्हें पोषण युक्त बनाने का प्रयास करना है.
जिले के वर्ग 1 से 8 तक के एक सौ संसाधनयुक्त विद्यालयों को चिह्नित कर उनमें पुस्तकालय का विकास करना है. साथ ही कृषि के क्षेत्र में सब्जी और अन्य वैसे फसलों को प्रोत्साहित करना है, जिसका उत्पादन कम सिंचाई में हो सके. साथ ही जिले में जैविक खेती को भी बढ़ावा देना है. इन सभी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य प्रारंभ करना है और जिले को विकास की अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करना है. मौके पर दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे.
