पुलिस की दबंगई के खिलाफ ग्रामीण हुए एकजुट
नरकटियागंज : शिकारपुर थाना क्षेत्र के डीके शिकारपुर गांव में पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है. ग्रामीण पुलिस के खिलाफ एकजुट होने लगे है. शुक्रवार को ग्रामीणों ने शिकारपुर थाना के एक पुलिस पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए. ग्रामीणों का आरोप है कि शिकारपुर पुलिस आए दिन गांव में घुसकर शराब बेचने का आरोप लगाकर बुढ़े एवं नव युवको को परेशान करती है.
गुरूवार की संध्या भी पुलिस के एक पदाधिकारी गांव में स्कार्पियों से पहुंचे. ग्रामीणों ने बताया कि संध्या करीब 6 बजे एक सफेद रंग की गाड़ी गांव में पहुंची. उसमें एक पुलिस पदाधिकारी तथा चार जवान बैठै थे. पदाधिकारी सादे लिबास में था जबकि जवान पुलिस यूनिफार्म में थे. उनके पास हथियार भी था.
गांव में पहुंचते ही सबसे पहले गांव के एक दिव्याग युवक बैलिस्टर सहनी के घर में घुसकर तलाशी लेना शुरू कर दिया. पूछने पर बताया गया कि शराब की सूचना है. जब शराब उसके घर में नहीं मिली तो दिव्यांग युवक को अपने गाड़ी में बैठा लिया. इसी तरह एक अन्य युवक तथा एक रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षक को भी पुलिस ने उठा कर गाड़ी में बैठा दिया. जब गांव वाले पूछने के लिए गए तो पुलिस पदाधिकारी एवं जवान गाड़ी में बैठकर भागने लगे. गांव से कुछ दूर जाने के बाद रिटायर्ड शिक्षक एवं एक अन्य व्यक्ति को गाड़ी से उतारकर भगा दिए. उसके बाद मोबाइल पर फोन कर बैलिस्टर सहनी के पिता से 20 हजार रूपए की मांग करने लगे. गांव वालों ने यह भी बताया कि बैलिस्टर सहनी बहुत ही गरीब है.
गांव में चंदा करके गांव के ही एक व्यक्ति को 20 हजार देकर भेजा गया.उ सके बाद पुलिस ने उसको पकड़ी ढाला के समीप छोड़ दिया. वही बैलिस्टर सहनी ने बताया कि पुलिस जब उसको गांव से उठाई तो तीन घंटे तक गाड़ी में ही रखकर गांव से कुछ दुर चक्कर काटती रही. गाड़ी में मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने उसको छोड़ने के लिए 20 हजार रुपया मांगा तथा अपना फोन देकर घरवालो से बात कराया. पैसा मिलने के बाद उसको पुलिस पकड़ी ढाला पर उतारकर चली गई.
हालांकि बैलिस्टर सहनी ने यह बताया कि गांव का एक व्यक्ति पुलिस से मिला हुआ था. जिससे गाड़ी में मौजूद पुलिस पदाधिकारी बराबर फोन पर बात कर रहा था. उसने बताया कि डर के वजह से वह इसकी शिकायत करने के लिए वरिय पदाधिकारियों के पास नही गया है. शिकारपुर थानाध्यक्ष उग्रनाथ झा ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है. मामला संज्ञान में आने पर इसकी जांच कर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
