बनमनखी : जन शिकायतों का एक तय समय सीमा के भीतर निष्पादन कराने के उदेश्य से अनूमंडल में लोक शिकायत निवारण कार्यालय खोला गया है तथा यहां बीते कई माह से लोगों के द्वारा दर्ज कराई गयी शिकायत पर दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई भी की जा रही है.लेकिन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय बनमनखी से एक चौकाने वाली बातें सामने आयी है.
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त एवं निष्पादित मामलों की समीक्षा के दौरान ही बनमनखी अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ओम प्रकाश मंडल ने डीएम को यह जानकारी दी कि नोटिस जारी होने के बावजूद कुछ लोक प्राधिकार उपस्थित नहीं होते है. इतना ही नहीं ऐसे पदाधिकारी स्वयं तो आते नहीं और न ही अपना प्रतिनिधि ही भेजते है जिससे मामलों के निष्पादन में कठिनाई होती है.
सूत्र बताते हैं कि अधिकारी की इस शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने ऐसे लोक प्राधिकार की सूची मांगी है जो सुनवाई में न तो स्वयं आते है और न अपना प्रतिनिधि भेजते है. ऐसे लोक प्राधिकार किस कारण से सुनवाई में भाग नहीं लेते है, इसकी समीक्षा की जाएगी.
अगर कोई लापरवाही सामने आई तो ऐसे लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा समीक्षा के दौरान लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा डीएम को यह भी बताया गया कि कुछ लोक प्राधिकार ऐसे भी है जो स्वयं सुनवाई में भाग नहीं लेते है.
और यदि कुछ अधिकारी अपने प्रतिनिधि को भेजते भी हैं तो सक्षम लोगों की जगह अपने कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक को सुनवाई में भाग लेने के लिए प्राधिकृत करते है. ऐसे प्रतिनिधि को मामले से संबंधित जानकारी नहीं रहती है जिससे सुनवाई भी प्रभावित होती है.
पेंशन मामले में बीडीओ के खिलाफ पीजीआरओ ने की अनुशंसा : ताजा मामला धरहरा चकला भुनाई पंचायत के 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मो बदामी देवी के फरियाद पेंशन योजना से जुडी है.
परिवादी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ओम प्रकाश मंडल ने गत 03 मई 2019 को अपना अंतिम आदेश निर्गत करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी बनमनखी को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एवं कानून का अवहेलना करने के विरुद्ध में कठोर कार्यवाई करने हेतु डीएम व डीडीसी से अनुशंसा की है.
पीजीआरओ बनमनखी ने अपने अंतिम आदेश में स्पष्ट लिखा है कि लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी बनमनखी अन्य परिवादों के तरह ही इस मामले में भी न तो आज तक कोई प्रतिवेदन दिये हैं न ही उपस्थित हुए है. ऐसे में लोक प्राधिकार का कानून के प्रति अरुचिपूर्ण व्यवहार एक जिम्मेदार पदाधिकारी के लिए चिंताजनक की स्थिति बनती जा रही है. प्रस्तुत परिवाद एक माह पूर्व ही काम बाधित हो चुका है.
