नयी दिल्ली : महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से सरकारी क्षेत्र की इस दूरसंचार कंपनी को वेतन में सालाना 1,080 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि यह योजना आने पर करीब 9,500 कर्मचारी वीआरएस के लिए राजी हो सकते हैं.
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दूरसंचार विभाग ने वित्तीय संकट में घिरीं दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार की है. इसके तहत इन कंपनियों में वीआरएस, संपत्तियों की बिक्री और 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे विकल्पों का प्रस्ताव है. सूत्रों ने कहा कि पुनरुद्धार पैकेज पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द विचार-विमर्श हो सकता है.
पुरवार ने हाल में कहा था कि कंपनी को उम्मीद है कि उसका वेतन का खर्च 1,080 करोड़ रुपये घट जायेगा. फिलहाल, यह 2,500 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा था कि खर्च कम होने पर कंपनी के लिए उसे संभालना आसान होगा. यह कंपनी के राजस्व का 40 से 50 फीसदी बैठेगा. पुरवार ने कहा कि हमारा अनुमान है कि वीआरएस के लिए लक्षित 19,000 कर्मचारियों में से करीब 50 फीसदी यानी 9,500 इस विकल्प को चुनेंगे.
उन्होंने कहा कि यदि 9,500 कर्मचारी वीआरएस लेते हैं, तो हम सालाना वेतन मद में 1,080 करोड़ रुपये की बचत कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की छंटनी का कोई प्रस्ताव नहीं है. वीआरएस लेना पात्र कर्मचारियों की अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा. कंपनी का कहना है कि वीआरएस के क्रियान्वयन से उसका खर्च कम होगा और उसके पास अधिक नकदी उपलब्ध होगी.
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