दिल्ली से आये अफसर ने ली जानकारी
पटना : पटना में आरटीइ (राइट-टू-एजुकेशन) के तहत हुए प्रवेशों की असलियत जानने को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआइइपीए) के शीर्ष अफसरों में एक अखिलेश कुमार सिंह सोमवार को पटना आये.
स्थानीय अफसरों को लेकर वे सीधे अपनी मर्जी के दो स्कूलों में पहुंचे. स्कूलों में पहुंच कर वे बच्चों के बीच ही बैठ गये. बच्चों से खूब बातचीत की. एक दो ही नहीं कई बच्चों के टिफिन भी खोल लिये. भोजन को बारीकी से देखा.
जानकारों के मुताबिक इस कवायद के पीछे सिंह परखना चाह रहे थे कि जिन बच्चों को आरटीइ के तहत प्रवेश दिये गये हैं, वे वाकई जरूरतमंद परिवारों के हैं या आरटीइ के नाम पर अच्छे खासे परिवार के बच्चों को प्रवेश दे रखा है.
स्कूलों ने की नर्सरी, एलपीजी व यूकेजी को प्रतिपूर्ति राशि की मांग : आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एनआइइपीए के वरिष्ठ अफसर अखिलेश कुमार सिंह ने सोमवार को पटना सिटी स्थित भारत अकादमी व गुलजारबाग स्थित लिटिल फ्लावर स्कूलों में आरटीइ एडमिशनों की जानकारी ली.
स्कूल के संचालकों और प्राचार्यों से भी बातचीत की. इस दौरान स्कूल संचालकों ने कहा कि आरटीइ के तहत एलकेजी, यूकेजी व नर्सरी में भी एडमिशन लिये जा रहे हैं. जबकि, शासन उसकी प्रतिपूर्ति राशि नहीं देता है. उसकी राशि भी मिलनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि आरटीइ के तहत एडमिशन कक्षा एक से लिए जाने का नियम है.
आरटीइ के तहत एमिशन लेने वाले स्कूलों को प्रति विद्यार्थी 4600 रुपये सरकार देती है. भ्रमण के बाद सिंह ने बिहार और पटना के स्थानीय शिक्षा पदाधिकारियों के साथ भी बैठक भी की. इस दौरान उन्होंने आरटीइ को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए अफसरों से राय मांगी. बैठक में स्टेट प्रोग्राम अफसर ललित नारायण, रविशंकर सिंह, समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार और अपर कार्यक्रम पदाधिकारी यशजीत कुमार मौजूद थे.
