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निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट में झारखंड सरकार को झटका, कहा- एकल पीठ का आदेश अवैध नहीं

Jharkhand High Court: नगर निकाय चुनाव मामले में झारखंज हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने राज्य सरकार की एकल पीठे के आदेश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में ब्लैक आउट, बिजली जाने से कार्यवाही बाधित

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में कार्यवाही के दौरान बिजली चली गयी. जिससे पूरे परिसर में अंधेरा छा गया है. कुछ देर के लिए कार्यवाही रोकना पड़ा.

बंग्लादेशी घुसपैठिये के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज, केंद्र सरकार से अदालत ने मांगा है जवाब

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में बंग्लादेशी घुसपैठिये के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई होनी है. केंद्र सरकार से इस मामले में अदालत ने जवाब मांगा है.

मनोज महतो हत्याकांड : झारखंड हाईकोर्ट ने नक्सली जेठा कच्छप और सनातन की आजीवन कारावास की सजा किया निरस्त

खूंटी की निचली अदालत ने मनोज महतो हत्या मामले में दोषी पाने के बाद सात मई 2022 को जेठा कच्छप और सनातन स्वांसी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.

श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड: तीन सजायाफ्ताओं को बड़ी राहत, उम्रकैद की सजा निरस्त

श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या के तीन सजायाफ्ताओं की आजीवन कारावास की सजा झारखंड हाईकोर्ट से निरस्त कर दी गयी है. निचली अदालत ने जितेंद्र, विनोद व अमलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.

आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, केंद्र व राज्य सरकार को लगायी कड़ी फटकार

आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर हाईकोर्ट ने झारखंड और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कई अवसर दिया गया. लेकिन जवाब नहीं मिला. अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार भी उदासीन बनी हुई है.

Jharkhand High Court News : जज फंसे जाम में : डीजीपी, डीसी और एसएसपी हाइकोर्ट में तलब

झारखंड हाइकोर्ट ने रांची में 23 अगस्त को भाजयुमो की आक्रोश रैली के दिन अपने सिटिंग जज जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कांके रोड में जाम में फंसने की घटना को गंभीरता से लिया है. मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने डीजीपी, रांची के उपायुक्त, एसएसपी व ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया.

कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए खुशखबरी, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया सरकार को वेतन पर निर्णय लेने के लिए इतने का दिनों समय

अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि वित्त विभाग ने वर्ष 2017 में संकल्प जारी किया था. जिसमें उन्होंने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है.

Jharkhand High Court News : संताल में घट रहे आदिवासी, केंद्र चुप क्यों है : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता, (रांची). झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा आदि क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों (बंगलादेशी घुसपैठियों) के प्रवेश के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर

जमीन घोटाला: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

जमीन घोटाले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को राहत मिल गयी है. झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. ये मामला चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा है. हालांकि जमानत के बाद भी वे अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

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