छत्तीसगढ़ में लागू हुई आचार संहिता, 7 और 17 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. नक्सल प्रभावित इस राज्य में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग कराई जाएगी. 3 दिसंबर को मतगणना होगी. 5 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी. चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार (9 अक्टूबर) को नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. चुनाव की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है. अब सरकार कोई लोकलुभावन फैसला नहीं ले पाएगी. छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटें जीतीं थीं, जबकि बीजेपी ने 15 और अन्य ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी. आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को सिर्फ तीन सीटों पर जीत मिल पाई थी. अन्य दलों ने दो सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर बढ़त बनाई थी. चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश से सटी विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग कराई जाएगी.

पहले चरण में 20 सीटों पर होगी वोटिंग

छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. पहले चरण की वोटिंग के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी. 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे. मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के साथ छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी.

दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीट पर वोट

दूसरे चरण में 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसके लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. 30 अक्टूबर तक राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे. 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 2 नंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले पाएंगे. 17 नवंबर को मध्यप्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के साथ यहां वोटिंग होगी. तीन दिसंबर को सभी 90 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी. उसी दिन सभी 90 सीटों के परिणाम आ जाने की उम्मीद है.

40 दिन में चुनाव आयोग की टीम ने 5 राज्यों का किया दौरा

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 40 दिनों में ईसीआई की टीम ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया और राजनीतिक दलों, केंद्र और राज्य की एजेंसियों के साथ चुनावों पर चर्चा की. छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे. चुनाव आयुक्त ने कहा कि युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए सभी पांच राज्यों में 2,900 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवा ही करेंगे. इन राज्यों में 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे. 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा. 8,192 पोलिंग स्टेशन पर महिलाएं कमान संभालेंगी.

अवैध नकदी, शराब, मुफ्त और नशीली दवाओं पर रहेगी नजर

चुनाव आयुक्त ने कहा कि अंतर-राज्यीय सीमा जांच चौकियों के साथ हम अवैध नकदी, शराब, मुफ्त और नशीली दवाओं से जुड़े मामलों पर हमारी नजर रहेगी. कहा कि सभी दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में तीन बार अखबार में विज्ञापन छपवाकर इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च की भी निगरानी की जाएगी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को टैक्स में तभी छूट मिलेगी, जब वे चुनावी खर्च के बारे में 31 अक्टूबर तक चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दे देंगे.

छत्तीसगढ़ इलेक्शन में जेंडर रेशियो में सुधार

चुनाव आयुक्त ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार के विधानसभा चुनाव में जेंडर रेशियो में सुधार हुआ है. वर्ष 2018 में जेंडर रेशियो 995 था, जो अब बढ़कर 1012 हो गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पांच राज्यों में 23.6 लाख महिला मतदाताओं को इस बार जोड़ा गया है. उन्होंने बताया कि सभी पांच चुनावी राज्यों में इलेक्टोरल रोल जेंडर रेशियो में सुधार हुआ है.

2018 के चुनाव परिणाम

छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं. इन सीटों पर 2.03 करोड़ वोटर इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ की 90 में से 68 सीटों पर वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी. बीजेपी को 15 और अन्य को 7 सीटों पर जीत मिली थी. इसके पहले वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही थी. बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 में से 10 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं. 51 सीट सामान्य वर्ग के लिए है.