कौन लिखेगा AI के नियम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने को लेकर देशों में मची होड़

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक ऐसा लेबल है जो मशीनों द्वारा की जाने वाली बहुत सी गतिविधियों को मानवीय हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना पूरा करने में सक्षम है. एआई प्रौद्योगिकियों के बारे में हमारी समझ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनका सामना कहां करते हैं, चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण और चैटबॉट से लेकर फोटो संपादन सॉफ्टवेयर और सेल्फ-ड्राइविंग कारों तक. यदि आप एआई के बारे में सोचते हैं तो आप मौजूदा दिग्गजों जैसे गूगल, मेटा, अलीबाबा और बायदू से लेकर ओपनएआई, एंथ्रोपिक और ऐसे अन्य नए खिलाड़ियों तक तकनीकी कंपनियों के बारे में सोच सकते हैं. दुनिया की सरकारें गुपचुप तरीके से उन नियमों के परिदृश्य को आकार दे रही हैं जिनमें एआई सिस्टम संचालित होंगे.

विभिन्न जोखिमों के आधार पर प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए दायित्व निर्धारित करना है

2016 से, यूरोप, एशिया-प्रशांत और उत्तरी अमेरिका में तकनीक-प्रेमी क्षेत्र और राष्ट्र एआई प्रौद्योगिकियों को लक्षित करने वाले नियम स्थापित कर रहे हैं (ऑस्ट्रेलिया पिछड़ रहा है, अभी भी ऐसे नियमों की संभावना की जांच कर रहा है.) वर्तमान में, वैश्विक स्तर पर 1,600 से अधिक एआई नीतियां और रणनीतियां हैं. यूरोपीय संघ, चीन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक परिदृश्य में एआई के विकास और कामकाज को आकार देने में महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभरे हैं. एआई नियमों को बढ़ाना. एआई विनियमन प्रयास अप्रैल 2021 में तेज होने लगे, जब यूरोपीय संघ ने एआई अधिनियम नामक नियमों के लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तावित की. इन नियमों का उद्देश्य विभिन्न एआई प्रौद्योगिकियों से जुड़े विभिन्न जोखिमों के आधार पर प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए दायित्व निर्धारित करना है.

उभरते जोखिमों के सामने नए कानून को लागू करने के लिए छोड़ती है गुंजाइश

चूँकि ईयू एआई अधिनियम लंबित था, चीन अपने स्वयं के एआई नियमों के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ा. चीनी मीडिया में, नीति निर्माताओं ने एआई विकास और प्रबंधनप दोनों में प्रथम प्रवर्तक बनने और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की इच्छा पर चर्चा की है. जहां यूरोपीय संघ ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, वहीं चीन एक के बाद एक एआई के विशिष्ट पहलुओं को विनियमित कर रहा है. इनमें एल्गोरिथम अनुशंसाओं से लेकर गहन संश्लेषण या डीपफेक तकनीक और जेनरेटिव एआई तक शामिल हैं. एआई प्रशासन के लिए चीन की पूरी रूपरेखा इन नीतियों और आने वाली अन्य नीतियों से बनेगी. पुनरावृत्तीय प्रक्रिया नियामकों को अपनी नौकरशाही जानकारी और नियामक क्षमता का निर्माण करने देती है, और उभरते जोखिमों के सामने नए कानून को लागू करने के लिए गुंजाइश छोड़ती है.

एक चेतावनी

चीन का एआई विनियमन अमेरिका के लिए एक चेतावनी हो सकता है. अप्रैल में, प्रभावशाली विधायक चक शूमर ने कहा कि उनके देश को एआई के लिए चीन को नवाचार का नेतृत्व करने या इसके नियम लिखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. 30 अक्टूबर 2023 को, व्हाइट हाउस ने सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया. यह आदेश इक्विटी और नागरिक अधिकारों के व्यापक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है, साथ ही प्रौद्योगिकी के विशिष्ट अनुप्रयोगों पर भी ध्यान केंद्रित करता है. प्रमुख अभिनेताओं के साथ-साथ, जापान, ताइवान, ब्राजील, इटली, श्रीलंका और भारत सहित बढ़ते आईटी क्षेत्रों वाले देशों ने भी एआई के व्यापक एकीकरण से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के लिए रक्षात्मक रणनीतियों को लागू करने की मांग की है.

ग्रोक नामक एक चैटबॉट किया है लॉन्च

दुनिया भर में एआई नियम विदेशी प्रभाव के खिलाफ दौड़ को दर्शाते हैं. भू-राजनीतिक पैमाने पर, अमेरिका आर्थिक और सैन्य रूप से चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है. यूरोपीय संघ अपनी डिजिटल संप्रभुता स्थापित करने और अमेरिका से स्वतंत्रता के प्रयास पर जोर देता है. घरेलू स्तर पर, इन नियमों को उभरती चुनौती देने वाली कंपनियों की तुलना में बड़ी मौजूदा तकनीकी कंपनियों के पक्ष में देखा जा सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून का अनुपालन करना अक्सर महंगा होता है, जिसके लिए छोटी कंपनियों के पास संसाधनों की कमी हो सकती है. अल्फाबेट, मेटा और टेस्ला ने एआई विनियमन के आह्वान का समर्थन किया है. उसी समय, अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल, ओपनएआई के प्रतिस्पर्धी एंथ्रोपिक में अरबों का निवेश करने में अमेज़ॅन में शामिल हो गई है, और टेस्ला बॉस एलोन मस्क के एक्सएआई ने हाल ही में अपना पहला उत्पाद, ग्रोक नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है.

साझा दृष्टिकोण

यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम, चीन के एआई नियम और व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश शामिल देशों के बीच साझा हितों को दर्शाते हैं. साथ में, उन्होंने पिछले सप्ताह की ‘‘ब्लेचले घोषणा’’ के लिए मंच तैयार किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित 28 देशों ने एआई सुरक्षा पर सहयोग का वादा किया. देश या क्षेत्र एआई को अपने आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में योगदानकर्ता के रूप में देखते हैं. सिद्ध जोखिमों के बावजूद, सभी क्षेत्राधिकार एआई विकास और नवाचार का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं. 2026 तक, एआई-केंद्रित प्रणालियों पर दुनिया भर में खर्च एक अनुमान के अनुसार 300 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर सकता है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2032 तक अकेले जेनरेटिव एआई बाजार 1.3 खरब अमेरिकी डॉलर का हो सकता है.

वैश्विक सहयोग में बाधा आने की संभावना

इस तरह की संख्याएं, और तकनीकी कंपनियों, राष्ट्रीय सरकारों और परामर्श फर्मों से कथित लाभों की बात, एआई के मीडिया कवरेज पर हावी होती है. आलोचनात्मक आवाज़ों को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है. प्रतिस्पर्धी रुचियां आर्थिक लाभ के अलावा, देश रक्षा, साइबर सुरक्षा और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए भी एआई सिस्टम की ओर देखते हैं. यूके के एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय तनाव स्पष्ट थे. जबकि चीन शिखर सम्मेलन के पहले दिन की गई बैलेचले घोषणा से सहमत था, दूसरे दिन उसे सार्वजनिक कार्यक्रमों से बाहर रखा गया. असहमति का एक बिंदु चीन की सामाजिक ऋण प्रणाली है, जो थोड़ी पारदर्शिता के साथ संचालित होती है. ईयू का एआई अधिनियम इस प्रकार की सामाजिक स्कोरिंग प्रणालियों को अस्वीकार्य जोखिम पैदा करने वाला मानता है. अमेरिका एआई में चीन के निवेश को अमेरिकी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, खासकर साइबर हमलों और दुष्प्रचार अभियानों के संदर्भ में. इन तनावों से बाध्यकारी एआई नियमों पर वैश्विक सहयोग में बाधा आने की संभावना है.

वर्तमान नियमों की सीमाएं

मौजूदा एआई नियमों की भी महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं. उदाहरण के लिए, सभी न्यायक्षेत्रों में मौजूदा नियमों में विभिन्न प्रकार की एआई तकनीक की परिभाषाओं का कोई स्पष्ट, सामान्य सेट नहीं है. एआई की वर्तमान कानूनी परिभाषाएँ बहुत व्यापक हैं, जो इस बात पर चिंता पैदा करती हैं कि वे कितनी व्यावहारिक हैं. इस व्यापक दायरे का मतलब है कि नियम विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को कवर करते हैं जो अलग-अलग जोखिम पेश करते हैं और अलग-अलग व्यवहार के पात्र हो सकते हैं. कई नियमों में जोखिम, सुरक्षा, पारदर्शिता, निष्पक्षता और गैर-भेदभाव की स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव है, जिससे सटीक कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ पैदा होती हैं.

कंपनियां नियमों के आसपास काम करने के तरीके ढूंढ लेंगी

हम यह भी देख रहे हैं कि स्थानीय न्यायक्षेत्र राष्ट्रीय ढांचे के भीतर अपने स्वयं के नियम लॉन्च कर रहे हैं. ये विशिष्ट चिंताओं का समाधान कर सकते हैं और एआई विनियमन और विकास को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं. कैलिफोर्निया ने रोजगार में एआई को विनियमित करने के लिए दो विधेयक पेश किए हैं. शंघाई ने नगरपालिका स्तर पर एआई विकास की ग्रेडिंग, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव दिया है. हालाँकि, एआई प्रौद्योगिकियों को संकीर्ण रूप से परिभाषित करना, जैसा कि चीन ने किया है, एक जोखिम पैदा करता है कि कंपनियां नियमों के आसपास काम करने के तरीके ढूंढ लेंगी.

राष्ट्रीय और भू-राजनीतिक हितों दोनों पर होगा आधारित

एआई प्रशासन के लिए ‘‘सर्वोत्तम प्रथाओं”’’ के सेट स्थानीय और राष्ट्रीय न्यायालयों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से उभर रहे हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र के एआई सलाहकार बोर्ड और अमेरिका के राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे समूहों की निगरानी है. यूके, यूएस, ईयू और – कुछ हद तक – चीन के मौजूदा एआई शासन ढांचे को मार्गदर्शन के रूप में देखे जाने की संभावना है. वैश्विक सहयोग नैतिक सर्वसम्मति और अधिक महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रीय और भू-राजनीतिक हितों दोनों पर आधारित होगा.